सरकारले जनयुद्धको योगदानको सम्मान गर्यो : उपराष्ट्रपति पुन
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जनयुद्ध दिवसको नाममा सरकारले बिदा दिएर नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको सम्मान गरेको बताएका छन्
सोमबार जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मधेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको शहीद प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सोमबार सार्वजनिक विदा दिनुले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान भएको धारणा राखेका हुन् ।
‘आज केन्द्र सरकारले दिएको बिदाले नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धले पुर्याएको उच्चतम योगदानको सम्मान गरेको छ । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान गरेको छ । यसमा पूर्वाग्रह राख्नेहरुले चाहे जे सुकै किन नभनुन्, संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुअघि नै मधेश, वागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरेको थियो’ उनले भने ।
जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभुति गराउन नसके चुनौतिहरुको चाङ लाग्ने र परिवर्तनप्रति नै प्रश्न उठ्ने पनि उनले बताए । उपराष्ट्रपति पुनले संविधानलाई परिष्कृत परिमार्जन तथा संशोधन गरेर समृद्ध बनाउन र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने पनि बताए ।
उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘शान्ति सम्झौताको मुख्य दुईवटा काम अझै बाँकी छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ताको छानबिन आयोगले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न सकिएका छैनन्’, उपराष्ट्रपति पुनले भने,शान्ति प्रक्रियाको यो काम टुंगोमा पुर्याउनका लागि म संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । शान्ति सम्झौताको बाँकी कामलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनुस् ।’
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रुपमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, सभामुख रामचन्द्र मण्डल र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु पनि सहभागी थिए ।
जनयुद्ध दिवसका अवसरमा ५४० जना शहीद परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने मधेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए ।