कृषिमा विदेशी लगानीको विरोध

कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयको किसान सम्बद्ध संघ/संस्थाले विरोध गरेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियान, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, नेपाल डेरी एशोसिएशन, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रलगायत संघसंस्थाले सामूहिक रूपमा उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कानूनी प्रावधान खारेज नगरेपछि यी संघसंस्थाले उक्त प्रावधानको विरोध गरेका थिए । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेको छ । नेपाली भूमिहीन किसानको मौलिक र परम्परागत ज्ञान र शीपको राज्य स्तरबाटै संरक्षण हुनुपर्नेमा सरकारले ठूला लगानीकर्ताको पहलमा साना किसानको हितविपरीत काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि २०७७ भदौमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयबाट कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानी सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्न सोही वर्षको पुसमा नेपाल राजपत्रको भाग २ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अनुसूची संशोधन प्रकाशित गर्नु गलत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले ७० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसानको कृषि प्रणाली नै खलबलिने भएकाले आफूहरूले त्यसको विरोध गरेको महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । उनका अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याएर साधन स्रोतमा उनीहरुको पहुँच स्थापित गर्नतर्फ भन्दा पनि नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउनेतर्फ राज्यले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले विदेशी लगानी भित्र्याएमा त्यसका लागि हजारौं हेक्टर जमीन आवश्यक पर्ने हुँदा साना किसानबाट जमीन खोसिने र भूमिमाथिको उनीहरूको अधिकार गुम्ने खतरा रहेको बताए । उनका अनुसार विदेशी लगानीले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर गर्नेछ । ‘ठूलो परिमाणमा जमिन विदेशी कम्पनीले लिने हुँदा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने अधिकार पनि नेपाली किसानले गुमाउने छन् भने पूर्ण रूपमा नेपाली किसान मजदूर बन्नुपर्ने बाध्यतामा रहने छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाली किसानको जमीनमाथिको अधिकार खोस्ने र प्राथमिक उत्पादनमा समेत उनीहरूको हक अधिकार खोस्ने विदेशी लगानीको विरोधमा हामी लागेका हौं ।’