बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानी विस्तार अझै कमजोर

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र : तरलता प्रशस्त, कर्जा विस्तार सुस्त

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा मिश्रित अवस्थाबाट अघि बढिरहेको देखिएको छ। एकातर्फ बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता, निक्षेप वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाह तथा न्यून मुद्रास्फीति देखिएको छ भने अर्कोतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त, निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दो तथा निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह कमजोर बनेको अवस्था छ। समग्रमा अहिले बैंकिङ प्रणाली “लगानीयोग्य रकम धेरै तर कर्जा माग कमजोर” भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ।

निक्षेप वृद्धि, तर कर्जा विस्तार कमजोर

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ७१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह करिब ५२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ। सीडी रेसियो करिब ७३ प्रतिशतसम्म झरेको देखिन्छ, जसले बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत रहेको संकेत गर्छ।

विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि, ब्याजदरमा गिरावट तथा बैंकिङ प्रणालीमा सहज तरलताका कारण निक्षेपमा उल्लेख्य सुधार आएको हो। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रकमले बैंकिङ प्रणालीलाई मजबुत बनाइरहेको छ।

तर निक्षेप बढे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर करिब ६.३ प्रतिशतमा सीमित छ। उद्योगी–व्यवसायीहरूमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास कमजोर रहनु, बजारमा माग घट्नु, घरजग्गा कारोबार सुस्त हुनु तथा आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूले पर्याप्त कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

मुद्रास्फीति भन्दा कम ब्याजदर

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत रहेको छ। तर वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर करिब ३.४० प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ। यसको अर्थ बैंकमा राखिएको रकमको वास्तविक मूल्य घटिरहेको अवस्था हो।

महँगीको दरभन्दा कम ब्याजदर हुँदा बचतकर्ताले वास्तविक प्रतिफल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा बचत प्रवृत्तिमा असर पार्न सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ।

ब्याजदर घट्दा पनि लगानी विस्तार भएन

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर करिब ३.४५ प्रतिशतमा झरेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर पनि न्यून अवस्थामा पुगेको छ।

ब्याजदर घटेपछि ऋणी तथा व्यवसायीलाई केही राहत पुगेको भए पनि लगानी विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। बैंकहरूबीच कर्जा प्रवाह गर्न प्रतिस्पर्धा बढेको छ र केही बैंकहरूले आधारदर घटाएर सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन थालेका छन्। तर निजी क्षेत्र अझै नयाँ लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिएको छैन।

बढ्दो निष्क्रिय कर्जा ठूलो चुनौती

बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्नु हो। विशेषगरी निर्माण, घरजग्गा, व्यापार तथा साना–मझौला व्यवसाय क्षेत्रमा ऋण असुली कमजोर बनेको देखिन्छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यवसायीहरूले समयमै ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था बढेको छ। यसका कारण बैंकहरूले खराब कर्जाका लागि प्रोभिजनिङ बढाउनुपरेको छ, जसले नाफामा दबाब सिर्जना गरेको छ। केही बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफासमेत प्रभावित भएको अवस्था देखिन्छ।

डिजिटल बैंकिङ तीव्र विस्तारमा

यस अवधिमा डिजिटल बैंकिङ कारोबार भने उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर पेमेन्ट, अनलाइन कारोबार तथा डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ। यसले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगेको छ।

तर ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाह भने अझै कमजोर रहेको गुनासो कायम छ। वित्तीय साक्षरताको अभाव, व्यवसायिक सीपको कमी तथा बैंकहरूको जोखिम धारणाका कारण ग्रामीण लगानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन।

सुधारको चरणमा बैंकिङ क्षेत्र

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तरलता र निक्षेपका हिसाबले सहज अवस्थामा देखिए पनि कर्जा विस्तार, लगानी वातावरण तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

विप्रेषणले बैंकिङ प्रणालीलाई मजबुत बनाइरहेको भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार अझै कमजोर छ। ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा कर्जा लिन नसकेको अवस्था देखिन्छ।

अब बैंकिङ क्षेत्रले केवल निक्षेप संकलनमा मात्र होइन, उद्योग, कृषि, ऊर्जा तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै खराब कर्जा नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन तथा लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापनामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

समग्रमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले संकटग्रस्त अवस्थाभन्दा पनि “सावधानीपूर्वक सुधारको चरण” मा रहेको देखिन्छ। सही नीति, लगानीमैत्री वातावरण तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ ध्यान दिन सकिए बैंकिङ क्षेत्र पुनः आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने सम्भावना अझै बलियो रहेको छ।