काठमाडौं — सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै रोजगारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रमा राखेको छ। मस्यौदामा पाँच वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, सिप विकास तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई रोजगारी सिर्जनाका मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको
पछिल्लो समय लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन चर्किन थालेको छ । लघुवित्तहरूले शोषण गरेको भन्दै ऋणीहरू यतिखेर आन्दोलनमा छन् । संघर्ष समितिले नवसामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर, लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा लगानी गरिएको सामूहिक कर्जा मिनाह गर, आम गरिबी किसानलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर जस्ता
