नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा दोब्बरले वृद्धि गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा पहुँच विस्तार र वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन
पछिल्लो समय लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन चर्किन थालेको छ । लघुवित्तहरूले शोषण गरेको भन्दै ऋणीहरू यतिखेर आन्दोलनमा छन् । संघर्ष समितिले नवसामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर, लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा लगानी गरिएको सामूहिक कर्जा मिनाह गर, आम गरिबी किसानलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर जस्ता
