अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सामु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने चुनौती

काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिले देशकै सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ। विशेषगरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले ल्याउने बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, युवा उद्यमी तथा आम नागरिकको अपेक्षा उच्च देखिएको छ। पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा उनले “आशा जगाउने”, “रूपान्तरणकारी” र “परम्परागत शैली तोड्ने” बजेट ल्याउने संकेत दिएका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर छ। उद्योग–व्यवसायमा लगानीको उत्साह घटेको छ भने निर्माण क्षेत्र पनि सुस्त बनेको छ। युवाको विदेश पलायन तीव्र छ र सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटले केवल आय–व्ययको सन्तुलन मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा विश्वास र ऊर्जा सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती छ।

सरकारले आगामी बजेटको आकार करिब १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने संकेत दिएको छ। तर अर्थविद्हरूका अनुसार बजेटको मुख्य प्रश्न यसको आकार होइन, कार्यान्वयन क्षमता र प्राथमिकता निर्धारण हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेको शैक्षिक र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा आगामी बजेट उत्पादनमुखी र नीतिगत सुधारतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको धारणा छ।

विशेष चासोको विषय साना तथा मझौला उद्यम (SME) क्षेत्र बनेको छ। नेपालमा रोजगारी सिर्जनाको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रले धाने पनि अहिले सबैभन्दा बढी संकटमा यही क्षेत्र परेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट, प्रविधि पहुँच र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

कृषि क्षेत्रलाई पनि बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दै गएको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण व्यापार घाटा बढ्दो छ। त्यसैले आधुनिक कृषि, कृषि उद्योग र बजार व्यवस्थापन सुधारलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनाको आधार मानिएको छ। जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत र औद्योगिक उपयोग पर्याप्त हुन सकेको छैन। आगामी बजेटले विद्युतीय सवारी, उद्योग विस्तार र विद्युत निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

युवाको विदेश पलायन अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक–आर्थिक चुनौतीमध्ये एक बनेको छ। देशभित्र रोजगारी र अवसरको अभाव हुँदा दैनिक हजारौं युवा विदेशिने क्रम जारी छ। त्यसैले स्टार्टअप, सीप विकास, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने नीति बजेटमा आवश्यक देखिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रले पनि आगामी बजेटलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको छ। पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार बजेटले आयात र घरजग्गामुखी अर्थतन्त्रभन्दा उत्पादन र उद्योगमा आधारित लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यससँगै डिजिटल अर्थतन्त्र, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय साक्षरतामा पनि बजेटले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेकाले ग्रामीण क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

समग्रमा, आगामी बजेट केवल नियमित सरकारी दस्तावेज नभई नेपालको सुस्त अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। यदि बजेटले लगानी, उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ। तर पुरानै वितरणमुखी शैली दोहोरिएमा अपेक्षित आर्थिक सुधार हासिल गर्न कठिन हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।