कुनै समय दक्षिण एशियाकै धनाड्य श्रीलंका कसरी बन्यो कंगाल ? यस्तो छ नेपालले सिक्नै पर्ने पाठ

पछिल्लो समय श्रीलंका इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर १ अर्ब डलरभन्दा तल आएको छ । सरकारसँग इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्ने पैसा छैन । कर्जा ब्याज भुक्तानी त परको कुरा हो ।

खाद्यान्न र इन्धन आयात गर्न नै सकेको छैन । दूध, चामल र चिनी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कोटा तोकिएको छ । सीमित आपूर्तिका कारण भाउ आकाशिएको छ । दैनिक जनजीवन अभाव र महँगीको चपेटामा आएको छ ।

ऊर्जा संकट चरम छ । दैनिक १३ घन्टासम्म बिजुली आपूर्ति बन्द छ । आर्थिक संकटका कारण उद्योग क्षेत्र ठप्प भएका छन्, शिक्षा क्षेत्र धराशयी बन्दै गएको छ । मलखादको अभावमो कृषि क्षेत्र मारमा परेको छ । केही समय अगाडि परीक्षाका लागि मसी र कापी किन्न नसकेपछि ४५ लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाएको समाचार आएको थियो ।

श्रीलंका दक्षिण एशियामा सबैभन्दा सम्पन्न देशमध्ये एक थियो । प्रतिव्यक्ति आयमा यो भारत, बंगलादेश, नेपाल भन्दा निकै माथि रहँदै आएको थियो । अन्य आर्थिक सूचकांकहरुमा पनि श्रीलंककाको प्रदर्शन तुलनात्मक रुपमा राम्रै रहेको थियो ।

तर अहिले श्रीलंकाको अवस्था कहालीलाग्दो छ । अधिकांश श्रीलंकालीको समय खाद्यान्न, पेट्रेलियम पदार्थ र ग्याँसको लाइनमा गुज्रिरहेको छ । आर्थिक संकट टार्न त्यहाँको सरकारले भारत, चीन र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लाई गुहारिरहेको छ । सर्वसाधारणहरुले राष्ट्रपति नै राजिनामा दिनु पर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शन हिंस्रक बन्दै गएपछि सरकारले सप्ताहन्तमा कफूर्य नै लगाएको थियो ।

कर्जाको पासो
श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुग्नका केही कारण छन् । यो मध्ये पहिलो कारण कर्जाको पासो हो । श्रीलंकाको विदेशी विनिमय सञ्चति १ अर्ब डलरबाट तल झरिसकेको छ । तर यही वर्ष उसले तिर्नु पर्ने ऋण ७ अर्ब डलर छ । यो मध्ये १ अर्ब डलर बराबरको ऋणपत्र जुलाईको शुरुमा परिपक्व हुँदैछ ।

सन् २००५ यता नै श्रीलंकाकाको कर्जा बढ्न थालेको थियो । सन् २०१० मा यो २१ अर्ब ७० करोड डलरमा पुग्यो । कोरोना भाइरसको महामारीबीच यो बढेर सन् २०२० मा ५६ अर्ब ३० करोड डलरमा पुगेको छ ।

पछिल्लो समय श्रीलंका चीनको कर्जाको पासोमा फसेको भन्ने आरोप बढेको छ । तर सन् २०२१ को अप्रिलसम्ममा श्रीलंकाको कूल बाह्य कर्जाको १० प्रतिशत हिस्सा चीनको छ । अर्को १० प्रतिशत कर्जा जापानबाट लिइएको छ । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको कर्जा ९ प्रतिशत र १० प्रतिशत छ । बाँकी ४७ प्रतिशत कर्जा श्रीलंकाले अन्तरराष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्र बजारबाट चर्को ब्याजदरमा उठाएको हो । अहिले यी ऋणपत्रको प्रतिफल आकाशिरहेका छन् ।

बाह्य कर्जा जीडीपी भन्दा तीव्र गतिमा बढेपछि पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । सन् २०१० मा जीडीपीको ३१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको कर्जा सन् २०१५ मा ३२ दशमलव ४ प्रतिशत र सन् २०२० मा ४० दशमलव ४ प्रतिशतमा उक्लियो । कूल ऋण र यसको ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण केन्द्र बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढायो । तर यसले गर्दा डलरको तुलनामा रुपीको अवमूल्यन भयो । बैंकले विनिमय दर स्थिर बनाउन विदेशी विनिमय सञ्चिति चलायो । यसले अनपेक्षित परिणाम निम्त्यायो । श्रीलंकाली अर्थतन्त्र झनै दलदलमा फस्यो ।

घट्दो विनिमय सञ्चिति र कमजोर मुद्रा
सन् २०१८ मा श्रीलंकाको विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब डलर थियो । सन् २०२१ म यो घटेर २ अर्ब डलरमा झर्यो । अहिले यो झनै घटेर १ अर्ब डलरभन्दा मुनि आएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेरपनि रुपीको भाउ दबाबमा आएको छ । यो वर्ष शुरु भएयता मात्रै श्रीलंकाली रुपीको भाउ डलरको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटिसकेको छ । यसको अर्थ एक डलर किन्न श्रीलंकाले ३१० रुपी खर्च गर्नु परिरहेको छ । जनवरीमा यो दर २०० रुपी थियो । डलरको तुलनामा मात्रै होइन रुपीको भाउ भारु, यूरो, पाउन्ड, येनको तुलनामा एक चौथाई भन्दा धेरैले घटेको छ ।

महँगी
सरकारले घरायशी एवम् अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु विशेष गरी खाद्य सामाग्रीको भाउ बढाउँदै लगेको छ । गत हप्ता श्रीलंकामा खुद्रा मूल्य गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढेको छ ।

प्याजको भाउ ७९ प्रतिशतले बढेको छ । आलु ६६ प्रतिशत महँगो भएको छ । अन्डाको भाउ झन्डैै दोब्बर बनेको छ । फेब्रुअरीमा १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति मार्चमा बढेर १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा उक्लिएको केन्द्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

खाद्यान्नको भाउ मात्रै ३० दशलमव २ प्रतिशतले बढेको छ । रुपी कमजोर बनेपछि अयातित सामान छोइ नसक्नुु भएका छन् । आयातित चिनी र गहुँको भाउ झन्डै एक चौथाईले बढेका छन् । महँगीको मारमा परेका जनताहरुले सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्काएका छन् । प्रदर्शन थेग्न नसकेर हालै मन्त्री परिषद्का सदस्यहरु र केन्द्र बैंकका गभर्नरले समेत राजिनामा दिएका छन् ।

सरकारको गलत निर्णय र महामारीको प्रभाव
सन् २०१९ मा नवनिर्वाचित राजपक्ष सरकारले अनावश्यक रुपमा करको दायरा घटायो । सरकारले खपतलाई टेवा दिन र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन कर घटाएको थियो ।

तर यसका कारण सरकारको राजस्व एक तिहाईले घट्यो । यसको पूर्ति गर्न केन्द्र बैंकले पैसा छाप्न थाल्यो । यसले उल्टै सरकारी वित्तमा दबाब सृजना भयो । वित्त व्यवस्थापन बिग्रियो । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले कर्जाको शाख घटाइदियो । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय बजारमा श्रीलंकाको लागि बाटो बन्द भयो । यसका कारण सरकारले कर्जा भुक्तानी गर्ने अन्य स्रोत खोज्न थाल्यो । यसले अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्या उत्पन्न गरायो ।

खेतबारीमा रासायनिक मल प्रयोग बन्द गर्ने निर्णय गर्नु पनि विनाशकारी साबित भयो । सरकारले सन् २०२१ को शुरुमा एक्कासी मलखाद आयात बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । एकातिर यसले कृषि उपज उल्लेख्य स्तरमा घटायो भने अर्को तिर खाद्यान्न आयात चुलिएर विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाब सृजना भयो ।

यस्तै समयमा कोरोना भाइरसको महामारी शुरु भयो । यसले श्रीलंकाको पयर्टन क्षेत्रलाई चौपट पारिदियो । पर्यटन क्षेत्रबाट वर्षेनी करीब ४ अर्ब डलर भित्रिन्थ्यो । तर कोभिडको संक्रमणको नयाँ नयाँ लहर र यसलाई नियन्त्रण गर्न एक पछि अर्को गर्दै लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रलाई ठूलो झट्का लाग्यो । विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिदै गयो । महामारीका कारण विप्रेषण आप्रवाह पनि बिथोलियो ।

महामारी पूर्व नै असुन्तलित स्तरमा पुगिसकेको सार्वजनिक कर्जा महामारीले झनै बढायो । सन् २०१९ मा जीडीपीको ९४ प्रतिशत रहेको सरकारी कर्जा सन् २०२१ मा बढेर जीडीपीको ११९ प्रतिशतमा पुग्यो । कर कटौती अनि केन्द्र बैंकले ऋणपत्र बजारबाट ऋण लिएर पैसाको जोहो गर्न थालेपछि संकट झनै खराब बन्यो ।

सन् २००९ पछि श्रीलंकाको अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मारेको थियो । कयौं विदेशी लगानी भित्रिए । घरेलु लगानी बढे । तर सरकारले जथाभावी अर्बौ डलरको ऋणपत्र जारी गर्ने, कर्जा लिने र मनलाग्दी खर्च गर्ने नीतिका कारण अवस्था बिग्रिदैं गयो ।

श्रीलंकाको विद्यमान अवस्था एक्कासी उत्पन्न भएको होइन । सन् २०१२ यता अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा खस्किदै आएको हो । सन् २००५ यता सत्तामा आएका सरकारहरुले लिएको अनुचित आर्थिक रणनीतिको परिणति हो ।

अहिलेको अवस्थाबाट श्रीलंकाले सहजै अनि कष्टरहित तवरले पार पाउन छाँटा छैन । श्रीलंकालाई अहिलेको अवस्थाबाट पार लगाउने एउटा उपाय यसको दीर्घकालीन संरचनात्मक पुनः संरचना हो । तर यसका लागि लामो समय लाग्छ ।

अर्को विकल्प अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको साहारा लिने हो । तर अहिलेसम्म श्रीलंकाले आईएमएफसँग १६ ओटा कर्जा लिइसकेको छ । अब फेरि पनि कोष समक्ष जान सक्ने मनोबल श्रीलंकाको छैन ।

विदेशी लगानीकर्ता सामु जान सक्ने मनोबल बनाउन सक्ने अवस्थै छैन । भारत र चीनले मनोबलमा देखिएको यो शून्यता भर्न सक्दैनन् । भारत र चीनले अल्पकालीन सहायता दिएका छन् । तर यो पनि निकै छोटो अवधिको डेड अर्ब डलर हाराहारीको व्यापार कर्जा मात्रै हो ।

आर्थिक संकटमा फसेको हरेक देशका लागि सो संकटबाट उब्रिने एक मात्र विकल्प आईएमएफको वित्तीय उद्धार नै हो । यसका लागि व्यापाक आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका साथै सरकारी निकाय, बजेट, कृषि क्षेत्र सबैको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । तर यस अघिको वित्तीय उद्धारले काम नगरेको अवस्थामा नयाँ वित्तीय उद्धारले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्न भने तेर्सिएको छ ।

नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेर श्रीलंकाकै झल्को दिइरहेको अर्थविदहरूले बताइसकेका छन् । नेपालको विदेशी मुद्राको स१्चितीले ६ महीना मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्छ । कुनै समय १४/१५ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको नेपालले अहिले नै पाठ सिक्न जरूरी छ । हैन भने अवको केही समयपछि नेपालको हालत पनि श्रीलंकाकै जस्तो हुने कुरामा दुइमत छैन । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) रमा सुवेदी