६ वर्षमा साढे ११ लाख टनले घट्यो उखु उत्पादन
उखु उत्पादन पछिल्लो ६ वर्षमा साढे ११ लाख मेट्रिक टनले घटेको पाइएको छ । किसानले उधारोमा बेचेको उखुको भुक्तानीमा बारम्बार समस्या आउन थालेपछि उत्पादनमा कमी आएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षमा उखु उत्पादन खस्किँदो क्रममा रहेको देखाउँछ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा मुलुकमा ४३ लाख ४६ हजार ७५४ मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा आइपुग्दा उखु उत्पादन ३१ लाख ८३ हजार ९४३ मेट्रिक टनमा झरेको छ । आव २०७२/७३ को तुलनामा २०७७/७८ को उखु उत्पादन ११ लाख ६२ हजार मेट्रिक टन घटी हो ।
यस अवधिमा उखुखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल पनि साढे १६ हजार हेक्टर घटेको छ । आव २०७२/७३ मा ८० हजार ९ सय हेक्टरमा उखुखेती रहेकोमा २०७७/७८ मा आइपुग्दा घटेर ६४ हजार ३ सय हेक्टरमा सीमित भएको छ ।
स्वदेशी माग धान्न विदेशबाट चिनी आयात भइरहेका बेला चिनीको कच्चा पदार्थ उखु उत्पादन घट्दै गएको पाइएको छ । चिनी उद्योगीले विभिन्न बहानामा किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिएर दुःख दिन थालेपछि उखुखेती हुने क्षेत्रफलसँगै उत्पादन निरन्तर रूपमा ओरालो लाग्दै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।
उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले नेपालमा उखु उत्पादनको ग्राफ निरन्तर ओरालो लाग्नुमा भुक्तानी समस्या र उत्पादन लागतअनुसार मूल्य नतोकिनु नै प्रमुख कारण भएको बताए । ‘आफ्नो मेहनत र परिश्रमको पैसा पाउन पनि उखु उत्पादक किसानले हरेक वर्ष माइतीघर धाउनुपर्ने अवस्था आयो । प्रत्येक वर्ष आफ्नो पसिनाको फल माग्न अरू सबै कामधन्दा छोडेर कठ्यांग्रिने चिसोमा तराईबाट आएर महीना दिनसम्म माइतीघरको चिसोमा धर्ना दिनुपर्ने भएपछि उखु किसानले विकल्प खोजे, त्यसैले उत्पादनमा कमी भयो । अहिले किसान उखुखेती छाडेर तरकारी तथा फलफूल खेतीमा लागेका छन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
अध्यक्ष मैनालीका अनुसार २०७४ पछि सरकारले उत्पादन लागतअनुसार उखुको मूल्य तोकेको छैन । २०७४ मा सरकारले प्रतिक्वीन्टल उखुको मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो । त्यसयता श्रमिकको ज्याला र मल बीउको मूल्य दोब्बर तेब्बर पुगिसक्दा पनि सरकारले उखुको मूल्य क्वीन्टलमा ५४ रुपैयाँ मात्रै बढाएको उनले जानकारी दिए । गतवर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य ५ सय ९० रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल तोकेको थियो ।
गतवर्ष सरकारले एक क्वीन्टल उखुको न्यूनतम लागत ३ सय ८२ रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त लागतमा ६२ रुपैयाँ ढुवानी खर्च, ७६ रुपैयाँ मुनाफा र ७० रुपैयाँ सरकारले दिने अनुदान जोडेर ५ सय ९० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । तर, मैनाली एक क्वीन्टल उखु उत्पादन गर्न ४ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने बताउँछन् । सरकारले मूल्य तोक्ने समयमा चिनी उद्योगी र बिचौलिया राखेर छलफल गर्ने तर किसानलाई नबोलाउने भएकाले लागत मूल्यभन्दा निकै कम मात्र मूल्य तोक्ने गरिएको उखु किसानको गुनासो रहँदै आएको छ । सरकारले नै चिनी आयातकर्ता व्यापारीसँग कमिशन पाउने लोभमा जानाजान किसानमाथि घात गर्दै उत्पादन घटाउने खेल खेलिरहेको किसान र सरोकारवालाको आरोप छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल पनि उखुको उत्पादन घट्नुमा भुक्तानी समस्या प्रमुख कारण रहेको स्वीकार्छन् । यसबाहेक पर्याप्त सिँचाइको अभाव र बढी उत्पादन दिने जातको उखुको बीउ आयात गर्न नसक्दा पनि उत्पादन घटेको उनले बताए । केही जिल्लामा उखु प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले सिँचाइका कार्यक्रम अघि सारे पनि ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
राम्रो जातको बीउ अभावमा मेहनतअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको बताइन्छ । महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा एक बिगाहा जमीनमा उखुखेती गर्दा साढे ३ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यस्तो अवस्थामा नाफा हुनका लागि एक बिगाहामा ६ सय क्वीन्टलसम्म उखु उत्पादन हुनुपर्छ । तर, नेपालमा खेती हुने जातको उखुबाट एक बिगाहामा ३ सय ५० क्वीन्टलमात्र उत्पादन हुने गरेको छ ।
नेपालमा करीब १८ जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा उखुखेती हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । नेपाल २०७० सालसम्म चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको विभिन्न सरकारी तथ्यांकले देखाएका छन् । त्यसबेला नेपालमा १४ ओटा उद्योगले वार्षिक २ लाख ५ हजार टनभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्थे ।
चिनी उत्पादन परिमाण २०७३ सालमा आइपुग्दा १ लाख ३२ हजार टनमा ओर्लेको देखिन्छ । २०७८ सालमा आइपुग्दा त चिनी उत्पादनको परिमाण १ लाख टनमा सीमित भएको छ । तर, नेपालमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख ५० हजार टन छ । कुल खपतमा औद्योगिक र घरासयीको अंश क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत छ । गतवर्ष नेपालमा १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको चिनी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
यसपालि भारतले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण यसको मूल्यसमेत आकाशिएको छ । अर्कोतर्फ भारतले निकासी प्रतिबन्ध नहटाएको खण्डमा नपुग चिनी कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न खडा छ ।
सम्बन्धित खबर
कसिलो मौद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंकको तयारी, निजी क्षेत्रद्वारा लचक नीतिको अपेक्षा
२७ मंसिर २०८२, शुक्रबार
हिमालयन बैंकको २६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
२७ मंसिर २०८२, शुक्रबार
कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, होम सेन्टरबाटै परीक्षा दिन पाइने
२७ मंसिर २०८२, शुक्रबार
