सरकारले वर्षौंदेखि कमजोर बन्दै आएको पुँजीगत खर्च सुधार्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको थालनी गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन मन्त्रालयहरूलाई सिधै बजेट रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ भने नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै, मध्यमकालीन खर्च खाका (एमटीईएफ) मार्फत ठूला आयोजनाका लागि तीन वर्षसम्म स्रोत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यी सुधारमार्फत सरकारले हरेक वर्ष दोहोरिने न्यून पुँजीगत खर्चको समस्या समाधान गर्दै विकास निर्माणको गति बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि बजेट रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको थियो। अब सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले विकास आयोजनाको काम छिटो अघि बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तथा स्रोत सुनिश्चितताको अभावबाट प्रभावित हुँदै आएको थियो। सरकारले नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत ती जटिलता हटाउने प्रयास गरेको जनाएको छ। त्यस्तै, तीन वर्षसम्मको स्रोत सुनिश्चित भएपछि बहुवर्षीय आयोजनाका ठेक्काहरू समयमै अघि बढाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चलाई ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि लिएको छ। विगतमा करिब १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का रोकिँदा तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न अवरोधका कारण पुँजीगत खर्च करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको थियो।
राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसका लागि करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बिलिङ संस्कृतिको विस्तार गर्ने, प्रविधिमा आधारित कर प्रशासन लागू गर्ने तथा कर प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
भन्सार प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक स्क्यानरलगायत उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। साथै, कानुनी झमेलाको डरले निर्णय लिन हिच्किचाउने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ।
विद्युत क्षेत्रमा लागू गरिएको कर व्यवस्थाबारे उठेका प्रश्नप्रति सरकारको भनाइ छ कि यो व्यवस्था उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थोपर्ने उद्देश्यले नभई लेखांकन र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा औपचारिक बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको हो।
सरकारले अघि सारेका यी नीतिगत सुधारहरूले पुँजीगत खर्चको पुरानो कमजोरी हटाउने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर यी योजनाको वास्तविक सफलता भने कार्यान्वयनको प्रभावकारितामै निर्भर रहनेछ। यदि नीतिगत सुधार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने विकास निर्माणले गति लिने, सार्वजनिक खर्चको दक्षता बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
