जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली र टापु राष्ट्रबीच सहकार्य आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका मुलुकको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउन हिमाली राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने क्रममा न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री खनालले बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सिभीएफ)को नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार उनले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाज विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकोमा बार्बाडोसप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र बार्बाडोसबीचको सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइले नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली तथा टापु राष्ट्रले जलवायु सङ्कटको समान प्रभाव भोगिरहेको बताए।

उनले हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियन क्षेत्रमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेको बताए।

जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए। नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिमा बारम्बार असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो।

भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै उनले एकैपटक आएको विपद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्ने बताए।

मन्त्री खनालले नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ। यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्म प्रत्येक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद् ऋण सङ्कटमा परिणत हुन नहुने बताए। सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार र ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयका भू–उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

चौथो प्राथमिकताका रूपमा हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए। स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।

पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ तथा अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। विपद्का कारण सिर्जित पीडालाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।