लगानीको वातावरण सुधार्न महासंघका तीन सुझाव, निजी क्षेत्रको मनोबल चार दशकयताकै कमजोर

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानीको वातावरण सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारलाई तीन प्रमुख सुझाव दिएको छ। महासंघले कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन, व्यापार सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन र राज्य तथा निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।

बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघले व्यावसायिक वातावरण सुधारको खाका प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल करिब चार दशकयताकै न्यून अवस्थामा पुगेको जनाएको छ। लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन तत्काल नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघले पहिलो प्राथमिकतामा कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। श्रम, कर प्रशासन, उद्योग, जग्गासम्बन्धी कानुन तथा वातावरणीय स्वीकृतिका प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। जटिल प्रक्रिया र नीतिगत अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको भन्दै व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनमा सहज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

त्यसैगरी, व्यापार सहजीकरणलाई घोषणामा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। यसका लागि एकीकृत डिजिटल व्यापार प्रणाली विकास, आधुनिक भन्सार पूर्वाधार निर्माण र सीमापार ढुवानीलाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

भन्सार जाँचपास, ढुवानी खर्च तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी अवरोध हटाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अधिकारसम्पन्न स्थायी व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गर्न पनि महासंघले प्रस्ताव गरेको छ। निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरी सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ।

महासंघले राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र व्यावसायिक हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ र थुनालाई प्राथमिकता दिँदा लगानीकर्तामा भय र असुरक्षाको भावना बढ्न सक्ने महासंघको भनाइ छ। त्यसैले व्यावसायिक जोखिम तथा प्रक्रियागत त्रुटिलाई आपराधिक कार्यबाट स्पष्ट रूपमा छुट्याएर व्यवहार गर्नुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ।

महासंघका अनुसार कानुनी स्पष्टता, प्रभावकारी व्यापार सहजीकरण र राज्य तथा निजी क्षेत्रबीचको विश्वासले लगानीको वातावरण सुधार गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र मुलुकको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ।