नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि विदेशी सेवा आयातसम्बन्धी भुक्तानी प्रक्रिया थप सरल बनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ले हालै विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेवा आयात, सदस्यता शुल्क लगायतका भुक्तानीका लागि अब सिधै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन्। यसका लागि पहिले अनिवार्य मानिने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अब आवश्यक पर्ने छैन, जसले भुक्तानी प्रक्रिया छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, सम्बन्धित सेवा वा शुल्कका लागि अन्य कानुनी निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ। साथै, कर लाग्ने भुक्तानीमा कर तिरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
यद्यपि, यदि कुनै सम्झौताअनुसार तीन लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
यस व्यवस्थाले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सेवा खरिद प्रक्रिया सहज बनाउने र कार्यगत ढिलाइ कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
