निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउने, ह्विलिङ चार्ज तोकियो

२ असोज, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् नियमन आयोगले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोगका लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरेको हो ।

आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्डअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट मासिक ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ तथा अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकिएको छ ।

अध्यक्ष धितालका अनुसार खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यले शुल्क निर्धारण गरिएको हो । अब निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्दा आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडबाहेक रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तो छ शुल्क निर्धारणको आधार

आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १३ अनुसार ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको हो । मापदण्ड भदौ ३१ देखि लागू भएको छ ।

मापदण्डमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने विषय र त्यसको गणना विधि उल्लेख गरिएको छ ।

वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च तथा आयकरलगायतका विषय समावेश गरिनेछ ।

प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको पूर्ण तथा न्यायोचित असुली सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण प्रणालीको क्षमता र ऊर्जा प्रवाहका आधारमा प्रतिमेगावाट जडित क्षमता वा प्रतिकिलोवाट घण्टा ऊर्जाको परिमाणमध्ये उपयुक्त विधि अपनाएर खुला पहुँच सेवाको प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ।