१० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक, आज बोलकबोल

आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्रीका लागि सूचना आह्वान गरेको छ । विकास ऋणपत्र २०८५‘छ’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको परिपक्व अवधि ६ वर्ष रहेको छ । राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) जारी गरेको सूचना अनुसार ऋणपत्रका लागि मंगलबार बोलकबोल दिनु पर्नेछ । बुधबार ऋणपत्र निस्कासन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ


अर्थमन्त्री महतले गभर्नरलाई भने, ‘सहकार्य गरेर समस्या समाधान गरौँ’

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सहकार्य गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। उनले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु मिलेर हल गर्ने बताएका हुन्। सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालय पुगेका गभर्नर अधिकारीलाई लघुवित्तदेखि सहकारीसम्ममा देखिएको समस्या राज्यको संयन्त्रले मिलेर हल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्धबारे यसअघि पनि चर्चा हुने


बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सहजीकरण गर्दै राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । गभर्नरकै कार्यकक्षमा भएको भेटघाटका क्रममा सिबिफिनका पदाधिकारीले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथि भइरहेको आक्रमणका घटनाका विषयमा छलफल भएको थियो । बैंकिङ सेवालाई नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकाले यो क्षेत्र निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण बनाउन


कुन बैंकको कर्जाको ब्याजदर कति ?

हाल सबैभन्दा सस्तो कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिइ रहेको छ । यस बैंकले न्यूनतम १४.२९ देखि १६.२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । चालू आवको माघमा बैंकको आधारदर सबैभन्दा कम ९.२९ प्रतिशत रहेको छ । माघमा बैंकको कर्जा सबैभन्दा सस्तो देखिएको छ। दोस्रोमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्जा सस्तो देखिएको छ । चालू आवको माघ


२२ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ । २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिनका लागि ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको छ । मंगलबार जारी हुने ट्रेजरी बिलका लागि सोमबार दिउँसो ३ बजे बोलकबोल हुनेछ । २८ दिन अवधिका लागि ५ अर्बको ट्रेजरी जारी गर्न लागेको


विलासी जीवन र फजुल खर्चका लागि कर्जा लिनुहुँदैनः राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासी जीवनमा खर्च गर्नका लागि कर्जा लिन नहुने जनाएको छ । ग्लोबल मोनी विक २०२३ सम्बन्धी सचेतना दिँदै राष्ट्र बैंकले विलासी जीवन तथा अनवाश्यक खर्च गर्नका लागि कर्जा लिन नहुने बताएको हो । राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्रयोगबाट आम्दानी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘विलासी जीवन तथा फजुल खर्चका लागि कर्जा लिनुहुँदैन, कर्जाको


बिकेन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ४.४९ प्रतिशत मात्रै बिक्री

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री हुन सकेन । चैत १० देखि गणना हुनेगरी १२.५० प्रतिशत ब्याजदर रहेको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा जम्मा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै बिक्री भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार माग गरिएभन्दा जम्मा ४.४९ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री


एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि राखेर कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको भुक्तानी सीमा बढाइएमा वा ग्रेस अवधि थप भएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने तर थप गर्नुपरे मानसिक कारण खोजी गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘सामान्यतया एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस


समस्याग्रस्त सुपर लघुवित्तको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकद्वारा नियन्त्रण

नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ । राष्ट्र बैंकले माघ २२ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सुपर लघुवित्तको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी गराएको हो। सुपर लघुवित्तको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिई राष्ट्र बैंकबाट ‘नियुक्त अधिकारी’ (व्यवस्थापन समूह) नियुक्त गरी सोही समूहमार्फत संस्थापको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख


अब प्रारम्भिक सम्झौता भएको ६ महिनामा मर्जर सक्नुपर्ने

सूचीकृत संगठित संस्थाले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रिया प्रारम्भिक सम्झौता गरेको ६ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहीबार ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गर्दै प्रारम्भिक सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र मर्जर सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘संगठित संस्थाले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति कार्य प्रारम्भिक