नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कमका आईपीओ तत्काल स्वीकृत नहुने, प्रक्रियामा रहेका नरोकिने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले रोकिएर बसेको साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने तर प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीको हकमा तत्काल स्वीकृति नदिने संकेत गरेको छ । आइतवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको भूमिकामा रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले अब आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको फाइल अगाडि बढाउने बताए । ‘तर, नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरूको हकमा पर्ख र हेरको अवस्थामै छौं,’ उनले भने ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाकै सार्वजनिक लेखासमितिले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनले पूँजीबजार र लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अर्थ समितिले उक्त विषयमा छलफल अघि बढाएको हो ।

बरालले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेर आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । उनले वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको हकमा बोर्डले थप अध्ययन र परीक्षण गरेर मात्रै निर्णय लिने योजना बनाएको बताए । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि वा तल भन्ने विषयमा समितिमा गम्भीर छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले घाटामा रहेका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठूलो असर पर्ने गरेको उल्लेख गरे ।

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशन सही भएको बताए । उनले घाटामा गएका कम्पनीले पनि अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर नियमावली नै संशोधन गर्दै आईपीओ बेचेर सर्वसाधारण जनताबाट पैसा उठाएको र कम्पनी घाटामा चलाएको बताए । उनले यसको लागि जिम्मेवार को भनी प्रश्न पनि गरे । लगानीकर्तामा नियामकप्रतिको विश्वास गुम्नु भनेको राज्यप्रतिको विश्वास गुम्नु हो भन्दै उनले धितोपत्र बोर्डले जिम्मेवारीपूर्वक लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जाँदा चलखेल रोक्न सकिने अवस्था रहेको पनि बताए । समितिले आईपीओ स्वीकृत गर्दा बुक बिल्डिङ विधिलाई प्राथमिकतामा राखेर जान निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए । अन्य सांसदहरूले पनि धितोपत्र बोर्डले विगतदेखि गरेका कामले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै नेतृत्वकर्ता जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाए ।

उनीहरूले धितोपत्र बोर्डलाई राज्यले विश्वास गरेर पूँजीबजारका लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नियामक निकायका रूपमा जिम्मेवारी दिए पनि नेतृत्वकर्ता त्यहीअनुसार जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले धितोपत्र बोर्ड अहिलेसम्म धेरै चलखेलमा लाग्ने गरेको भन्दै यस्ता खालका चलखेलले सधैं लगानीकर्ताको आत्मबल घटाउने बताए । उनले पूँजीबजारमा कम्पनीको शेयरमूल्य तलमाथि हुनु स्वाभाविक भएको पनि उल्लेख गरे । ‘नेपालको स्टक मार्केट १८ सयमा रहेकोमा केही दिन बढेर ३ हजारमा पुग्यो, अहिले फेरि २६ सयमा झरेको छ । नेटवर्थ समाएर यहाँभन्दा माथि जान दिन्न भनेर बस्नु हुँदैन । बजार घटबढ हुनु भनेको मार्केट सेन्टिमेन्टको कुरा पनि हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार तजबिजी अधिकार हुँदा आईपीओ स्वीकृतिलगायत विषयमा भने समस्या छ । चौधरीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष ल्याउने नै त्यस्तो काम गराउन भएको धारणा राखे । चौधरीले अन्तरराष्ट्रिय नियामक निकायहरूले अपनाएका अभ्यास र कानून हेरेर धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सुधार गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पूँजीबजारमा जति सक्दो बढी लगानी भित्त्याउन सक्नुपर्ने धारणा राखे । ‘आन्तरिक तथा बाह्य कम्पनीलाई कसरी पूँजीबजारमा ल्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ । आईपीओ जारी गर्ने विषयमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र कानूनका आधारमा दिए अन्तरराष्ट्रिय रुपमा लिगेसी बोकेका संस्थाहरू पनि आईपीओमा आउन सक्छन्,’ सांसद चौधरीले भने ।