काठमाडौं । भ्रामक विज्ञापनमार्फत उपभोक्तालाई झुक्याएको ठहर गर्दै उपभोक्ता अदालत काठमाडौंले बहुराष्ट्रिय कम्पनी बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिलाई १२ लाख १४ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ । विक्रेता फ्रेन्ड्स फरएभर ट्रेडिङ प्रालिका सञ्चालक दिनेश गिरीलाई समेत ६३ हजार ९०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार पीडित तीन उपभोक्ताले कुल १२ लाख ७८ हजार ४०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । सिन्धुपाल्चोकका दीपकराज गिरीले ३ लाख ४६ हजार १००, ललितपुरका सिद्धान्त श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८०० र भक्तपुरका दयाराम कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५०० रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
तीनै उपभोक्ताले बर्जरको ‘वेदरकोट अल गार्ड’ र ‘वेदरकोट लङ लाइफ’ लगायतका रङ खरिद गरी घरमा प्रयोग गरेका थिए । कम्पनीले आफ्ना उत्पादन ७ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने तथा वारेन्टी रहेको दाबी गरेको थियो । तर, रङ लगाएको ६ देखि ८ महिनामै भित्ताबाट रङ उप्किने, खुइलिने र दाग देखिने समस्या आएको उनीहरूको दाबी थियो ।
समस्या देखिएपछि उपभोक्ताले कम्पनी र विक्रेतासँग गुनासो गरे पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै मर्मत तथा क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा बर्जरले डिलरसँग भएको आन्तरिक सम्झौताको आधारमा आफ्नो बचाउ गरेको थियो । कम्पनीले उक्त सम्झौतामा सामान बिक्रीपछि गुणस्तरको जिम्मेवारी विक्रेताको हुने र कम्पनीले वारेन्टी नदिने व्यवस्था रहेको दाबी गरेको थियो ।
तर, अदालतले उत्पादक र विक्रेताबीचको आन्तरिक सम्झौताले उपभोक्ताको कानुनी अधिकार समाप्त गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ । उपभोक्ताले कम्पनीको ब्रान्ड तथा सार्वजनिक विज्ञापनमा विश्वास गरेर वस्तु खरिद गर्ने भएकाले उत्पादक र विक्रेता दुवै उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले विज्ञापनलाई वस्तु बिक्री गर्ने माध्यम मात्र नभई उपभोक्तासँग गरिने प्रतिबद्धताको रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ । विज्ञापनमा ७ वा १० वर्षको वारेन्टी दाबी गर्ने तर समस्या आएपछि विभिन्न आन्तरिक सर्त देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनविपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।
कम्पनीले ४० लिटरभन्दा कम रङ खरिद गर्ने उपभोक्तालाई वारेन्टी नदिने तथा वारेन्टीको अवधि क्रमशः घटाउँदै लैजानेजस्ता सर्त राखेको भए पनि त्यस्ता सर्त उपभोक्तालाई स्पष्ट रूपमा जानकारी नगराइएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले यस्तो कार्यलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७ अन्तर्गतको गलत तथा भ्रामक विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत मानेको छ । वस्तुको आयु र गुणस्तरबारे उत्पादकले गरेको दाबी पूरा नभए वस्तुमा दोष रहेको मानिने र त्यसबाट उपभोक्तालाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलाले उत्पादक र विक्रेताबीचको आन्तरिक सम्झौताको आधारमा उपभोक्ताप्रतिको दायित्वबाट उम्किन नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अदालतले उत्पादकले बनाएको वस्तुमा समस्या देखिएमा त्यसको प्रचार–प्रसार गरी बिक्री गर्ने विक्रेता पनि उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुने सिद्धान्तलाई महत्व दिएको छ ।
यस फैसलाले बजारमा वस्तुको गुणस्तर, विज्ञापनमा गरिने दाबी र बिक्रीपछिको सेवाका विषयमा उत्पादक तथा विक्रेतालाई थप जिम्मेवार बनाउने देखिएको छ । साथै, विज्ञापनमा गरिएको दाबीअनुसार वस्तु तथा सेवा उपलब्ध नभए उपभोक्ताले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने नजिरसमेत स्थापित भएको छ ।
