कार्यालयले उक्त बेरुजु फस्र्योटको कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र पठाउन मुख्य सचिवलाई कार्यालयलाई बोधार्थ गरेर सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई २८ भदौमा पत्र पठाएको थियो । तर, महालेखाले दिएको म्याद गुज्रिएको दुई साता बितिसक्दासमेत कुनै पनि मन्त्रालय तथा निकायले बेरुजु फर्स्यौटको कार्ययोजना पेस गरेका छैनन् ।

कानुनअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु कार्यान्वयनको योजना पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिएको भए पनि कुनै पनि निकायले हालसम्म पेस नगरेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बताए । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुति दिँदै कुनै पनि मन्त्रालयले बेरुजु कार्यान्वयनको योजना हालसम्म पनि नपठाएको बताए ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार महालेखा परीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय सुधार भए–नभएको र सुझाब कार्यान्वयन भए–नभएको सुनिश्चित गर्न महालेखाले काम–कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनः जाँच गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३८ मा बेरुजुको लगत राख्ने र दफा ३९ मा बेरुजु फस्र्योट गराउने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले बेरुजुको लगत राख्ने र फर्स्यौट (लक्ष्य र प्रगति)को विवरण तथा एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘कानुनअनुसार बेरुजु फस्र्योटको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न हामीले भदौमै १५ दिनको म्याद दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालय र निकायबाट कार्यान्वयनको योजना आएको छैन, सचिवज्यूहरूले अलि गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने भयो ।’ कार्ययोजना लिएर आउन उनले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह समेत गरे ।

बेरुजु फस्र्योटलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्ने
मुख्यसचिव बैरागीले बेरुजुलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्ने विषयमा छलफलसमेत भइरहेको जानकारी दिए । खर्च भएर बेरुजु भएको विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि खर्च नै नभई त्यसबाट गुमाउनुपरेको परिणामको विषयमा भने चर्चा नै नभएको उनले बताए ।

खर्च गर्ने परिपाटीलाई परिणामसँग जोडेर हेर्ने र यसबाट उचित परिणाम कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले अहिले बेरुजु नै हुन नदिने र बेरुजु फर्स्यौट गर्दै लैजाने कार्ययोजना बनाएर सुधार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्ययोजना उपलब्ध गराउन सचिवको आग्रह
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले बेरुजु फर्स्यौटको कार्ययोजना महालेखा परीक्षकको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न सम्बन्धित सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सार्वजनिक लेखासमितिको बैठकबाटै उनले सचिवहरूलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘महालेखापरीक्षक ज्यूले अघि पनि भन्नुभयो, म सबै सचिव ज्यूहरूलाई बेरुजु कार्यान्वयनको कार्ययोजना समयमै महालेखामा बुझाउन आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत योजना मागेर सोहीअनुसार फर्स्यौट तथा सुधार गर्दै लैजानेछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट