किन तालमेल मिलेन निक्षेप संकलन र कर्जा प्रबाहमा ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले निक्षेप भन्दा कर्जा प्रवाह अत्याधिक गरेका कारण तरलता समस्या पैदा भएको निश्कर्षमा पुगेको छ । चालु आबको पछिल्लो अवधिमा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह करीव चार गुणा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कुनै रोक नलगाउँदा बैंकहरुले अत्याधिक कर्जा प्रवाह गरेको अबस्था छ । वाणिज्य बैंकहरुमा हाल तरलताको अबस्था देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप ७० अर्ब उठाएर ३५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको भन्दै यो सही कार्य नभएको र यसले समस्या उत्पन्न गराएको बताउनुभएको छ । तरलता अभावका कारण ऋणीले पैसा नपाउने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा उत्पादनशील व्यवसायमा बैंकहरुको लगानीका संकुचन नआउने उल्लेख गर्नुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित ब्यवसायलाई जोगाउन जोखिम लिएको भन्दै पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना, ऋणले गर्दा लगानी बढेको बताउनुभयो । उहाँले बैंकहरुले निक्षेप कम उठाएर धेरै लगानी गरेका कारण तरलता बढेको बताउनुभयो ।

उहाँले ऋण दिनु पर्ने ठाउँमा ऋण दिन नसक्ने अवस्था नआउने बताउँदे बैंकहरुमा रकम नभएर पैसा साट्न नपाउने भन्ने कुरा नहुने बताउनुभयो । उहाँले तरलताकै कारण ऋण लिन नपाउने नभई कर्जा प्रवाहमा केही कडाई भएउको उल्लेख गर्नुभयो ।

चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नौ वटा बाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेपछि उनीहरु सीडी रेसियोका कारण कर्जा प्रदान गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेका छन् । नौ वटा बाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा माथि छ । राष्ट्र बैंकको ९० प्रतिशत भन्दा माथि सीडी रेसियो कायम गर्न नहुने नियम छ । ९० प्रतिशत भन्दा माथि सीडी रेसियो पुगेका बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको छ । यसको सीडी रेसियो ९५।३७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल एसबीआई बैंकको ९५।८ प्रतिशत छ । सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेका अन्य वाणिज्य बैंकहरुमा मेगा बैंकको ९१।२१ प्रतिशत, प्राइम बैंकको ९०।२५ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूको ९०।४८ प्रतिशत हिमालयन बैंकको ९३।५४ प्रतिशत, कु्मारी बैंकको ९२।१३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ९१।२७ प्रतिशत, पुगेको छ ।

वित्तीय सन्तुलन

निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको अवस्था नियामक निकायको नीति बमोजिम भएमा वित्तीय सन्तुलन भएको मानिन्छ । नेपाल पछिल्ला तीन वर्ष यता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय असन्तुलन देखिँदै आएको छ । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर आक्रामक हुँदै आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छरिएर रहेको निक्षेप संकलन गरी पुँजी निर्माण गर्छन् । आवश्यकताका आधारमा सो पुँजीबाट कर्जा प्रवाह गर्छन् । यसरी निक्षेपमा निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज र ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीसँग उठाउने ऋणको अन्तर नै बैंकको नाफा हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले संकलन गरेको सबै निक्षेप ऋण लगानी गर्न पाइँदैन । ऋणको बढीमा ९० प्रतिशत मात्र कर्जा तथा सापटीमा प्रवाह गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

अहिले बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकको सीडी रेसियो सम्बन्धी निर्देशन पालना गरिरहन नै बैंकहरुलाई गाह्रो परिरहेको छ । त्यसैले सीडी रेसियोमा केही समयका लागि भए पनि लचकता अपनाउनुपर्ने माग बैंकरहरुले राख्दै आएका छन् ।

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव
निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी हुँदा बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने गरेको छ । हरेक वर्ष नै नेपालका बैंकहरुले यो समस्या झेल्दै आएका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै कर्जा प्रवाह अत्याधिक हुँदा ३।४ महिनामा नै बैंकहरु माग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।

व्याजदर वृद्धि
कर्जाको माग पूरा गर्न सकियोस् भनने उद्देश्यले व्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्न पनि बैंकहरुको प्रतिष्पर्धा हुन्छ । यसले गर्दा व्याजदर अनियन्त्रित ढंगले बढ्न थाल्छ । अरु बैंकमा निक्षेप नजाओस् भनेर बैंकहरु अरुको भन्दा बढी व्याज दिन थाल्दछन् । निक्षेपको व्याज बढेपछि स्वतः कर्जाको व्याज पनि बढ्न जान्छ ।

यसरी वित्तीय असन्तुलनका कारण अनेकौँ समस्या आइपर्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलन आवश्यक छ । यसका लागि बैंकहरुले आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै संयमता अपनाउनुपर्छ । व्याजदरमा प्रतिष्पर्धा गरेर भन्दा पनि वित्तीय पहुँच बढाएर निक्षेप संकलन बढाउन सकिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई प्राथमिकता दिने हो भने पनि निक्षेप बढ्ने सम्भावना हुन्छ । अझै पनि धेरै मानिसहरुसँग भएको पुँजी बैंकसम्म पुग्न सकेको छैन । विदेशबाट कमाएर ल्याएको रेमिट्यान्स विलासीलताका वस्तुमा खर्च भइरहेको छ । पैसा बैंकमा राख्नुको सट्टा गाउँघरतिर नै व्याजमा लगाउने परम्परा अझै पनि कायम छ । यसरी छरिएर रहेका सबै रकमलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।