अर्थ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय बैठकमा गभर्नर अनुपस्थित

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको नीतिगत वाक युद्ध चलेको लामो समय भएको छ । बीचमा सम्बन्ध केहि सुधार हुन खोजेको जस्तो देखिए पनि वाक युद्ध हाल चरमचुलीमै छ । यसैबीच गभर्नर अधिकारी अर्थ मन्त्रालयको बिहीबारको उच्चस्तरीय बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) को बैठकमा गभर्नर अधिकारी जानु भएन ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, महालेखा नियन्त्रक सुमन शर्मा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, अर्थ मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न संस्थानका प्रमुखको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना र अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ सहभागी हुनुभएको थियो । विगतमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहभागी हुने अभ्यास रहेको थियो ।

आइतबार शर्माले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि गभर्नर अधिकारी मन्त्रीलाई स्वागत गर्न अर्थ मन्त्रालय जानु भएको थिएन । शर्मा दोस्रो पटक मन्त्री भएर आएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी र शर्माबीच भेटघाट नै भएको छैन् । अर्थ मन्त्रालयको बैठकमा नगएका गर्भनर अधिकारी बिहीबार दिउँसो रेगुलेसन विभागले एक होटलमा आयोजना गरेको बैठकमा भने सहभागी हुनुभएको थियो ।

विगतदेखि नै चिसिएको सम्बन्ध

गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिएको हाे । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिनु भएकाे थियाे । अर्थमन्त्री शर्माले केहि समय अघि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले ‘जनताले राखेको निक्षेपमा मात्रै भरपर्ने हो कि अन्य विकल्प पनि खोज्ने हो ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्रीको भनाईलाई बैंकका अध्यक्षहरुले सेयर बजारसँग जोडेर टिप्पणी गरेका थिए । कोरोना महामारीको समयमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नाफा कमाउने माध्यम नै सेयर बजार बनेको थियो । जुनबेला अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग कम थियो त्यो बेला बैंकहरुले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई बोलाएरै सेयर धितोमा कर्जा दिन थालेका थिए । जब, कोरोना महामारी न्यून भयो त्यसपछि बैंकहरुलाई सेयर धितोमा दिने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो । आव ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा केही कडाइ गर्दै व्यक्तिगत कर्जाको सीमा तोकिदिएको थियो । जसले गर्दा धेरै आलोचना हुन पुगेको थियो ।

मौद्रिक नीतिमात्रै होइन अन्य निर्देशिका तथा निर्देशन पनि सोही नीतिलाई सहयोगी भई ल्याउँदा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । तत्कालीन समयमा सेयर लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका विरुद्ध आमरण अनसन समेत बसे । लगानीकर्ताले गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामा मागे । तर राष्ट्र बैंकको नीतिमा भने केहि परिवर्तन भएन । मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सेयरमा लगानी गर्नका लागि सेयर धितोमा एउटै संस्थाबाट अधितम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले ठूला ऋणीहरु प्रभावित भए । जसले गर्दा थप कर्जा लिएर सेयर धितो कर्जा लिन समस्या भएको थियो । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिलै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर किनेपछि एक वर्षपछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्यो । यो विषय सेयर लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको भएर कसैले पनि विरोध गरेनन् । अर्थमन्त्री शर्मा बैंकहरु कोर बिजनेशभन्दा बाहिर जान सक्नुपर्छ भन्ने र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कोर बिजनेशमा मात्रै समेटन खोज्दा यतिबेला दुबै निकायको राय बाँझिएको थियो ।

तादाम्यता हुन आवश्यक

नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यी दुई निकायबीचमा तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ ।

समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको समन्ध राम्रो नहुनु ठूलो समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध

मुलुकका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हरेक मुलुकमा एउटा केन्द्रीय बैँक रहेको हुन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैँक नेपाल राष्ट्र बैँक हो । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैँकले नै गर्ने गर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपहरु हुने गरेका थिए । जसले गर्दा विद्यमान ऐन तथा व्यवस्थाले पुर्णता नपाउने अवस्था थियो ।

पटक-पटक गर्भनर परिर्वतन भइरहँदा राष्ट्र बैंकको कार्य प्रणालीमा कठिनाई आउने गरेको थियो । यस्तो झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो । त्यसै अनुरुप २०५८ सालमा ऐेन परिवर्तन भयो । सोही ऐनअनुरुप हाल नेपाल राष्ट्र बैँकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाइरहेको छ ।