ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई छैन : राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही ऋणीहरु ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन् । बैंकका ठूला ऋणीदेखि लघुवित्तका स–साना ऋणीसमेतले ऋण नतिर्ने भन्दै विभिन्न खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् ।

केहि दिनअघि लघुवित्त संस्था र मिटर ब्याजीबाट पीडित भएको भन्दै काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको भयो । नेपालभरबाट आएका पीडितले सामूहिक रूपमा प्रदर्शन गरे । लघुवित्त र मिटरब्याजीका कारण आफूहरु समस्यामा परेको भन्दै ऋण मिनाह गर्नुपर्ने, किसानहरुलाई विना धितो ऋण दिनुपर्ने लगायत माग राखेर उनीहरू प्रदर्शनमा आएका थिए ।

उनीहरूले नव सामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर, सामुहिक ऋण मिनाह गर, निःशुल्क ऋण प्रदान गर लगायतका नारा लगाएका थिए । नेपालमा अहिले १२५ बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । ती संस्थाबाट ४८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीमा छ । ती संस्थाले ५३ खर्ब ७९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिने ऋणीको संख्या १८ लाख छ । जसअनुसार ऋणीको खाता १८ लाख छ । तर, ४ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छ । त्यस्तै लघुवित्तका ३३ लाख ऋणीले साढे ४ खर्ब ऋण चलाएको लघुवित्त बैंकर्स संघको तथ्यांक छ । तर, लघुवित्तका ग्राहक भने ५८ लाख बढी रहेका छन् ।

नेपालको कानुनअनुसार ऋणीले मागेजस्तो ऋणै नतिर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । कानुनी संरचनाभित्र बसेर लिएको ऋण जसरी पनि तिर्नैपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, त्यसअन्तर्गतको नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशन, बैंकिङ कसुर ऐनले कसैलाई पनि ऋण नतिर्ने सुविधा दिएको छैन।
सम्पत्ति लिलाम हुने, आर्थिक जरिवानादेखि जेलै हाल्नेसम्मको व्यवस्था छ।

नियामकीय प्रावधानअनुसार, कसैले नियोजित रूपमा ऋण तिरेन र कर्जा अवधि वर्ष दिन नाघे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति लिलाम गर्न पाउँछन्। सम्पत्ति लिलाम गर्दा उठेन वा सम्पत्ति लिलाम भएन भने धितोलाई बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो नाममा ल्याउन पाउँछ ।

ऋणी मात्र होइन, जमानी दिने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेछ। कालोसूचीमा परेपछि उसले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने होइन निक्षेप खातासमेत खोल्न पाउँदैन । त्यसपछि उसको व्यापार व्यवसायमा पनि असर पर्न थाल्नेछ । कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता नगरे बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यस्तो अपराधको सजायमा जरिवाना वा कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ। यो ऐन यति कडा छ कि खातामा पैसा नभई चेक काटेमा समेत जेल जानुपर्ने परिकल्पना गरेको छ। यही व्यवस्थाका कारण वर्षमा सयौँ जना अदालतबाट दोषी ठहर भएर जेल बसिरहेका छन्।

बढ्ने थाले कालो सूचीमा

ऋण निश्चित अवधिमा तिर्ने गरी लिइएको सापटी रकम हो । व्यक्तिसँग लिएको कुनै ऋण निर्ब्याजी हुनसक्छ । तर, धेरैजसो ऋण ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको हकमा भने फरक व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ‘कर्जा’ भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, व्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम हो ।

यस्तै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋणसमेतलाई जनाउँछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर, जग्गा, सुन वा अन्य सम्पत्ति धितो लिएर ऋण प्रदान गर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न व्यवसायिक कार्यका लागि सामूहिक जमानीमा लघुकर्जा प्रदान गर्दछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्नुभन्दा पहिला साहु–महाजनबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने चलन थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तोकिएको समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । कोरोना माहामारीपछि समयमै ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेहरु बढ्न थालेको तथ्यांक कर्जा सूचना केन्द्रसँग छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा कालोसूचीमा पर्ने संख्या ३ हजारभन्दा बढी थियो । आ.व.२०७७-७८ मा साढे ४ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परेका थिए । २०७८-७९ मा १३ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा पुगेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को ८ महिनामा १४ हजार बढी कालोसूचीमा परेको देखिन्छ ।

कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ, यसमा कुनै छुट हुँदैन: राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिलेको परिस्थितिलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँछन् । गभर्नर भन्छन्, ‘कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ, यसमा कुनै छुट हुँदैन, राष्ट्र बैंकले कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ, अहिले कर्जा नलिने मान्छेले आन्दोलन गरेका छन्, कर्जा लिनेहरुले चुक्ता गरिरहेका छन्, यस विषयमा राष्ट्र बैंक सजग छ ।’