२९ साउन, काठमाडौं । आज सार्वजानिक हुने मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जर मा जाने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले करसगैं स्प्रेड दरमासमेत सहुलियत दिने भएको छ। बैंकर्स संघले अघिल्लो बर्ष राखेको मागलाई यसपाली मौद्रिक नीतिबाट संबोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरु मा जाने बैंकले सीमाभन्दा बढि स्प्रेड कायम गर्न सक्ने सुविधा दिने तयारी गरेको हो।
दुई भन्दा बढि बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु एक आपसमा मिलेर नयाँ संस्था बन्ने कार्यलाई मर्जर भनिन्छ । यसका कानूनी जटिलताहरु धेरै भए पनि सकारात्मक प्रभावहरु धेरै छन् । मर्जरले गर्दा वित्तिय पहँच बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, वित्तीय साक्षरता बढ्ने , राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रणमा समेत सहज हुन्छ । शुक्रबार सार्बजानिक हुने मौद्रिक नीतिमा स्प्रडमा छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। पछिल्लो समय तरलता अधिक भएका कारण बैंकहरुले त्योभन्दा निक्कै कम स्प्रेडमा पनि काम गरिरहेका छन्। यसैलाई ध्यान दिएर राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म स्प्रेड कायम गर्न सकिने छुट घोषणा गर्ने सहभागी एक संचालकले बताए।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा बिगु मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर फोर्सफुल मर्जरमा भने नजाने नीतिसमेत लिएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, पहिले दिइएका सुविधाबाहेक अन्य सुविधा थप गरिएको छ।
सरकारले पनि ठूला बैंकबीच मर्जर होस् भनेर करमा दिइएको छुटमा सर्त तोकेको छ। सरकारको बजेट अनुसार, क वर्गका बैंकहरु गाभिए मात्र लाभांश तथा लाभकरमा छुटको व्यवस्था छ। यसअघि जुनसुकै वर्गका वित्तीय संस्था गाभिए पनि कर छुटको सुविधा पाउँथे। यसले सरकार पनि ठूला संस्था मर्ज होस् भन्ने चाहिरहेको देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना नल्याउने दाबी गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने कुरा गरेको छ। संस्थागत मुद्दती निक्षेपको सीमा १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिदिनुका साथै प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने सुविधा दिएको छ। कुलिङ पिरियडमा केही छुट दिइएको छ। कुलिङ पिरियडमा अझै छुटको घोषणा गरिने छ।
