नेपालमा लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका बैंक खाताहरूलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खातामा रहेको रकमलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत सरकारी कोषमा ल्याउने तयारी थालेपछि खाताधनीहरू सक्रिय बन्न थालेका छन्।
हाल देशभर १ करोड ९ लाखभन्दा बढी बैंक खाता निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ। यस्ता खाताहरूमा जम्मा रकम करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जनाएको छ। सरकारको योजनाले यो ठूलो रकमलाई आर्थिक प्रणालीमा पुनः प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार, लामो समयसम्म कुनै गतिविधि नभएका खाताहरूको विवरण संकलन गरिनेछ। यदि खाताधनी वा हकवालाले तोकिएको अवधिभित्र दाबी नगरेमा त्यस्तो रकम राज्यकोषमा सारिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यस निर्णयपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय खातालाई पुनः सक्रिय गराउने ग्राहकहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। धेरै खाताधनीहरू आफ्नो बचत जोगाउन हतारिएका छन् भने विदेशमा रहेका नेपालीहरू समेत आफ्नो खाताको अवस्था बुझ्न सम्पर्कमा आउन थालेका छन्।
यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले यस विषयमा हालसम्म स्पष्ट आधिकारिक निर्देशन जारी गरेको छैन। बैंकिङ क्षेत्रका नियामक निकायका रूपमा उसले आवश्यक परिपत्र जारी गरेपछि मात्र यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले भने ९० दिनभित्र यस्तो विवरण संकलन तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। निष्क्रिय स्रोतहरूको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो योजना कार्यान्वयनमा आएमा बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने देखिन्छ।
