पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारीको लक्ष्य: सरकारको महत्वाकांक्षी योजना, कार्यान्वयनमै चुनौती

काठमाडौं — सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै रोजगारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रमा राखेको छ। मस्यौदामा पाँच वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, सिप विकास तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई रोजगारी सिर्जनाका मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको छ। साथै, मस्यौदामाथि वैशाख १० गतेभित्र सरोकारवालाबाट सुझावसमेत माग गरिएको छ।

तर श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रका विज्ञहरूले भने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालमा नीति घोषणा गर्ने परम्परा बलियो भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन।

🔍 अवसर गुमाउँदै आएको नेपाल

श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङका अनुसार नेपालले रोजगारी सिर्जनाका थुप्रै अवसर बारम्बार गुमाउँदै आएको छ।
उनले हालैको उदाहरण दिँदै बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा केही आईटी कम्पनी काठमाडौं सरे पनि नेपालको कर प्रणाली, नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलताका कारण ती कम्पनी पुनः फर्किएको बताए।

उनका अनुसार ती कम्पनीहरूले नेपालमा नियमित विद्युत् आपूर्ति र तुलनात्मक रूपमा सहज भन्सार व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। तर नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले अवसर गुमेको हो।

त्यस्तै, अमेरिकी भन्सार नीतिका कारण भारत र बंगलादेशका उत्पादन महँगा हुँदा नेपालमार्फत निर्यात गर्ने सम्भावना देखिएको थियो। विदेशी व्यापारीहरूले ‘मेड इन नेपाल’ लेबल प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरे पनि सरकारी तहमा सहमति नजुट्दा त्यो अवसर पनि हातबाट गयो।

गुरुङले ‘लो ह्याङ्गिङ फ्रुट’ अर्थात् सजिलै प्राप्त गर्न सकिने अवसरहरू पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार नियमित विद्युत्, स्थानीय बजार, कृषि उत्पादन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सिप तथा पूँजीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ।

💼 स्वरोजगार र साना उद्यममा जोड

विज्ञहरूका अनुसार रोजगारी सिर्जनामा स्वरोजगार र साना उद्यम प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन्।
डा. गुरुङ भन्छन्, “एक जनालाई जागिर दिनेभन्दा एक जनालाई स्वरोजगार बनाउनु प्रभावकारी हुन्छ, किनकि उसले अरूलाई पनि रोजगारी दिन सक्छ।”

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकसँग सिप, अनुभव र केही पूँजी भए पनि बजारको सुनिश्चितता, सहुलियत ऋण र नीतिगत सहयोग अभावमा उनीहरू पुनः विदेश फर्किन बाध्य हुने गरेका छन्।

यसै सन्दर्भमा श्रम तथा आप्रवासन अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले योजना निर्माणमा ‘टप–डाउन’ भन्दा ‘बटम–अप’ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार योजना बनाउँदा लक्षित समूहलाई सहभागी गराएर उनीहरूको आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालका अनुसार हालको अवस्थामा वार्षिक ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत कठिन रहेको बेला पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारीको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अनिवार्य छ।
“नेपालमा ८०–८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्छ, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

💻 IT क्षेत्रको सम्भावना, तर सीमित दायरा

श्रम विज्ञ डा. जीवन बानियाँले डिजिटल अर्थतन्त्र र आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको बताए।
उनका अनुसार नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने अवसर विस्तार हुँदै गएको छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।

तर आईटी क्षेत्रले सबै बेरोजगारलाई समेट्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
अधिकांश बेरोजगार जनशक्ति अनस्किल्ड भएकाले निर्माण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।

🌾 कृषि र परम्परागत क्षेत्रको चुनौती

नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर भए पनि त्यहाँको रोजगारी अनौपचारिक, कम आययुक्त र अस्थिर रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
त्यसैले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादनमूलक लगानी र बजार सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

निर्माण र पर्यटन क्षेत्र पनि रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख स्रोत हुनसक्ने भए पनि ती क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न स्पष्ट नीति र लगानी आवश्यक छ।

🌍 वैदेशिक रोजगारी: रोक्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने

विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रयास गर्नु व्यावहारिक नहुने बताएका छन्।
बरु यसलाई सुरक्षित, सस्तो र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

उच्च लागत र ठगी वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख समस्या रहेको भन्दै प्रभावकारी अनुगमन र गन्तव्य देशसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
अहिले श्रमिकहरूले ३–४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसले उनीहरूलाई ऋणको चापमा पार्ने गरेको छ।

⚠️ निष्कर्ष: घोषणाबाट नतिजातर्फ

समग्रमा सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदाले रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक रूपान्तरणको संकेत दिएको छ।
तर यसको सफलता स्पष्ट कार्यान्वयन योजना, लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा निर्भर रहने देखिन्छ।