नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता आवश्यक : सरोकारवाला
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी लगानी भएका उद्योगहरू नाफामा रहे पनि दशकौँदेखि ठूला विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको गाँठो कसरी फुकाउने’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, जग्गाको हदबन्दी र तहगत कर प्रणाली विदेशी लगानी भित्रिने मुख्य अवरोध भएको बताएका हुन्।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवि केसीले नेपाल उद्योग स्थापनाका लागि सम्भावनायुक्त देश भए पनि नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनी नाफामै रहे पनि नयाँ ठूला लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन्।
उनले जग्गाको हदबन्दीले ठूला उद्योग स्थापना गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताले ठूलो भूभागमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न चाहने बताए। साथै कर, भन्सार र व्यवसायसम्बन्धी नीति बारम्बार परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
केसीले नेपालमा पर्याप्त विद्युत्, सस्तो श्रमशक्ति र भारत, चीन, बंगलादेश तथा पाकिस्तानजस्ता ठूला बजारको पहुँच रहेकाले उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको ठूलो सम्भावना रहेको बताए। उनले सरकारले व्यापारमुखीभन्दा औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
बर्जर पेन्ट्स नेपालका कन्ट्री म्यानेजर शैबाल घोषले पनि दीर्घकालीन र स्थिर नीतिको आवश्यकता औँल्याए। उनले भन्सार दर तथा कर नीति वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुँदा विदेशी लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना हुने बताए।
कानून व्यवसायी सेमन्त दाहालले नेपाल विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विश्व मूल्य शृंखलासँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको बताए। उनले प्रशासनिक कठिनाइ, पारदर्शिताको कमी र परियोजनामा सरकारी निकायबाट ढिलो प्रतिक्रिया आउनु पनि लगानीका प्रमुख अवरोध भएको उल्लेख गरे।
दाहालले विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउनुका साथै नेपालले गरेका सुधार र लगानी सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी प्रचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
