स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै ८ जना पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूसँग सुझाव लिएका छन्। उनले सुशासनमा आधारित भएर सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्ने बजेट ल्याउने तयारी रहेको बताएका छन्। साथै, विगतका सकारात्मक अभ्यास र अनुभवलाई आधार बनाएर अहिलेको आर्थिक परिस्थितिअनुसार बजेट तयार गरिने उल्लेख गरेका छन्।
छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले मुख्य रूपमा आर्थिक सुधार, यथार्थपरक राजस्व लक्ष्य, सरकारी खर्च नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी विस्तारमा जोड दिएका थिए।
मुख्य सुझावहरू यस प्रकार छन्:
- रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, तयारीविनाका आयोजना बजेटमा नराख्न तथा विद्युत् क्षेत्रमा VAT नलगाउन सुझाव दिए।
- शंकर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी नीति बनाउन, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न र हेजिङ नीति लागू गर्न सुझाव दिए।
- युवराज खतिवडाले अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नराख्न, १०–१२ प्रतिशतभित्र राजस्व वृद्धिदर राख्न तथा करिब २० खर्बको यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिए। उनले वित्तीय क्षेत्र सुधार, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र कृषि अनुदान प्रभावकारी बनाउन पनि जोड दिए।
- प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य बढाउन तथा कृषि उत्पादनको बजार भारतमा खोज्न आर्थिक संवाद गर्नुपर्ने बताए।
- जनार्दन शर्माले सरकारी खर्च कटौती गर्दै खानी, औषधि उद्योग, रासायनिक मल उद्योग र शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
- प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गमा सीमित गर्न, सरकारी सम्पत्ति ‘लिज’ मोडलमा सञ्चालन गर्न तथा वैदेशिक ऋण घटाउन सुझाव दिए।
- वर्षमान पुनले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन तथा भारतीय मध्यम वर्ग लक्षित ‘हिल स्टेशन’ र विवाह गन्तव्य विकास गर्नुपर्ने बताए।
- विष्णुप्रसाद पौडेलले खर्चको वास्तविक अनुमानका आधारमा बजेट बनाउन र बूढीगण्डकीजस्ता ठूला परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए।
- सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजनाको संख्या घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुन तथा भूमि प्रयोगसम्बन्धी कानून सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
समग्रमा, अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक सुधारको गति बढाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
