यी हुन् मर्जरको पाइपलाइनमा रहेका २३ बैंक वित्तीय संस्था

काठमाडौं – २ वर्ष अघिदेखि राष्ट्र बैंकमा २३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरको पाइपलाइनमा छन् ।

मर्जर तथा प्राप्तिको प्रारम्भिक सम्झौता गरी राष्ट्र बैंकमा आएपनि केहीले संस्थाहरुले अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ गरेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म मर्जरको पाइपलाइनमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ११ जोडी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।

प्रारम्भिक सम्झौता गरी गत जेठ ६ गतेदखि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक राष्ट्र बैकमा अन्तिम स्वीकृतको पर्खाइमा छन् । यी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जेठ २० गते नै सैद्दान्तिक (एलओआइ) दिइसकेको छ ।

यस्तै, गरिमा विकास बैंक र साहारा विकास बैंकले गत आवको असोजमा नै राष्ट्र बैंकमा मर्जरको आवेदन दिएका थिए । यी बैंकले एलओआइ पाए पनि अन्तिम स्वीकृतको लागि भने पाइपलाइन मै छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुषदेखि नै धौलागिरी लघुवित्त र आँधीखोला लघुवित्तको मर्जर आवेदन पाइपलाइनमा छ । तर राष्ट्र बैंकले एलओआइ दिइसकेपछि पनि अन्तिम स्वीकृतिको लागि प्रक्रिया पुरा नगर्दा यी संस्थाहरुको मर्जर रद्द हुने प्रक्रियामा छ ।

गत आवको असोज महिनादेखि मिरमिरे लघुवित्त र सिर्जना लघुवित्त मर्जरको प्रकृयामा छन् । साथै, सो समयदेखि स्वास्तिक लघुवित्त र समाज लघुवित्त मर्जरको पाइपलाइनमा छन् । यी संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।

यसैगरी, डिप्रोक्स लघुवित्त र नाडेप लघुवित्त गत पुसदेखि नै राष्ट्र बैंकमा मर्जरको पाइपलाइनमा छन् । यी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले एलओआई दिइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकमा मर्जर तथा प्राप्तिको अन्तिम स्वीकृतको पाइपलाईनमा बिजया लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त पनि गत असोजदेखि नै छन् । यी संस्थाको एलओआइ भने राष्ट्र बैंकले रद्द गरिसकेको छ ।

यस्तै, नेपाल सेवा लघुवित्तले वीन लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न, आरम्भ लघुवित्तले बिपिडब्लु लघुवित्त र देउराली लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृतको पर्खाइमा छन् ।

साथै, इन्फिटी लघुवित्तले नेपाल एग्रो लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न र युनिक नेपाल लघुवित्तले घोडाघोडी लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न अन्तिम स्वीकृतको पर्खाइमा छन् । मर्जर तथा प्राप्तिको पाइपलाइमा भएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले एलओआइ दिइसकेको छ ।