ओली सरकारले घोषणा गरेको सबै सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्यवन नहुने

काठमाडौं – ओली सरकारले  बजेटमार्फत् घोषणा गरेको सबै सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्यवन नहुने भएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते बजेट अध्यादेशमार्फत् १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

तत्काललाई आवश्यक पर्ने बाहेकका अन्य सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्यवन नगर्ने मन्त्री शर्माले निर्णय गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

ओली सरकारले बजेटमार्फत् आएका कर्जा कार्यक्रम:
अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत् सहुलियत ब्याजदर बाहेक पनि विभिन्न क्षेत्रका युवा लक्षित कर्जा योजना ल्याएर ब्याज–प्रिमियममा अनुदानदेखि बीमा प्रिमियममा समेत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

जसमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध सहुलियत कर्जाका योजनामा मुख्य आकर्षणमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा र युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा थिए ।

साथै, यस बाहेकका पत्रकार, खेलाडी द्वन्द्व पीडित, विद्यार्थी, कृषकलाई समेत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले घोषणा गरेका थिए ।

जुन अहिलेको सरकारले कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लागू गराएपछि लक्षित वर्गले कर्जा उपयोग गर्न पाउँथे । तर, उल्लेखित सबै शीर्षकका कर्जा योजनालाई सरकारले चालु आवभित्र लागू नगर्ने भएको हो ।