खोप, सिरिन्जलगायत सामग्री उपलब्ध नहुँदा खोप अभियान प्रभावित

काठमाडौं । कोभिड संक्रमणदरले दिनप्रतिदिन रेकर्ड तोड्दै गएको छ । कोरोना भाइरस महामारी शुरू भएयता बुधवार मुलुकमा अहिलेसम्मकै उच्च ११ हजार ३५२ जना संक्रमित थपिएका छन् । यो संक्रमण दर ५२ दशमलव ६ प्रतिशत हो ।

कुल २३ हजार ४०९ ओटा नमूना परीक्षण गर्दा ११ हजार ३५२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४ जनाको मृत्यु भएको छ । बुधवार काठमाडौं उपत्यकामा ६ हजार ३४३ जना संक्रमित थपिएका छन् । यसमध्ये भक्तपुरमा ५७८, ललितपुरमा १ हजार १९, काठमाडौंमा ४ हजार ६६६ जना संक्रमित थपिएका छन् ।

महामारी बढ्दै जाँदा जताततै कडाइ भने गरिएको छ । हवाईयात्रुले अबदेखि कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको खोप कार्ड देखाउनुपर्ने भएको छ । वायुसेवा सञ्चालक संघको बुधवारको बैठकले हवाई यात्रुको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ । बुधवारदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा समेत प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ ।

गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट लकडाउन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिँदै माघ मसान्तसम्म आमसभा, जुलुस, भेला सञ्चालन नगर्ने, माघ १५ गतेसम्म विद्यालय, फिल्महलसहितका मनोरञ्जन क्षेत्र बन्द गर्ने, माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिँदा खोप कार्डलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । रोकथाम तथा सुरक्षाका लागि कडाइको दायरा बढाइए पनि संक्रमण दरले रेकर्ड तोड्दै जाँदा खोप अभियान राजधानीमा केही चलेको देखिए पनि अझै प्रदेशहरूमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले पुसभित्र दुई तिहाइ नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रदेश १ का ३५ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र पूर्णमात्रा खोप पाएका छन् ।

१२ देखि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप घोषणा भए पनि बढी जनसंख्या भएको प्रदेश एकका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा दुई नम्बर प्रदेशका धनुषा, सप्तरी र पर्साका बालबालिकाले पहिलो मात्रा खोप नै पाएका छैनन् ।

सिरिन्जलगायत सामग्री नहुँदा लक्ष्यअनुसार खोप लगाउन नसकिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशमा ४८ र लुम्बिनी प्रदेशका ५२ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई बुस्टर डोज दिन थालिएको छ । लुम्बिनीमा ४ लाख डोज खोप मौज्दात भए पनि सिरिन्जको अभाव छ ।

प्रदेश एक र दुईमा भने बुस्टर डोजका लागि खोप नै छैन । गण्डकी प्रदेशका ८३ प्रतिशतले दुवै मात्रा लगाइसकेका छन् । सरकारले अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई माघ २ गतेदेखि बुस्टर डोज दिने भने पनि व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुादा अभियान अघि बढेको छैन । यता, वागमती प्रदेशका २५ प्रतिशत नागरिक अभैm खोप अभियानभन्दा बाहिर छन् ।

कर्णाली प्रदेशका ३३ प्रतिशतले दुवै मात्रा खोप लगाएका छन् । १२ देखि १८ वर्षमुनिका ७८ प्रतिशतले पहिलो मात्रा लगाएका छन् । कर्णालीमा बुस्टर डोज दिन शुरू गरिए पनि खोप नै पर्याप्त छैन । सूदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा खोपको मौज्दात छैन । सरकारले खोप र सिरिन्जलगायत सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा अभियान प्रभावित भएको छ ।

सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाए पनि महामारीको बेला अभैm निःशुल्क गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले पीसीआर परीक्षणको शुल्क समायोजन गरिए पनि सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र कोभिडको लक्षण देखिएकाहरूलाई बाहेक अरूलाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने नीति नरहेको बताए । यसअघि सरकार अस्पतालहरूमा परीक्षणको शुल्क १ हजार लिने गरेकोमा अब ८ सय मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार निजी अस्पतालहरूले अब १५ सयमा नै पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने छ । यसअघि निजी प्रयोगशालालहरूले २ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।

कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा बारम्बार रीट परेको थियो । सर्वोच्चले निःशुल्क गर्न आदेश गरे पनि त्यसको पालना भने भएको छैन ।