कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा आलटाल

कोरोना महामारीका बखत सरकारले कोरोना बिमाको राम्रो योजना ल्यायो । उक्त योजनाबाट धेरै नागरिक लाभान्वित पनि भए । तर, कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारले एकपछि अर्को बहाना गर्दै जाँदा नागरिकमा सरकारप्रति अविश्वास चुलिँदो छ । सहजीकरण गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयले पनि पटक–पटक बोली फेरेका कारण पनि यसमा नागरिक पीडित बनेका छन् । सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिँदा नागरिकमा सरकारमात्र नभएर सिंगो बिमा क्षेत्रको पनि बदनाम भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाउने तर भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने गरेका कारण लामो समयदेखि यो विषय अलपत्र परेको छ । सरकार आफैंले नै दाबी भुक्तानी गर्ने भनेर सहमति दिएको र चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्ने भनिएकोमा यसरी विभिन्न बहाना बनाएर रकम तिर्न आलटाल गर्दा हाल विस्तारै आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेको बिमा क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनाउन मद्दत मिलिरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन, कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीबापतको ११ अर्ब रुपैयाँ दिन सरकारले अटेर गरेको परिणामस्वरूप बिमा समितिले भने बिमा कम्पनीहरूलाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ, जसका कारण बिमा क्षेत्र सशंकित बन्न पुगेको छ ।

किनकि सरकारले कोरोनाको कहर बढेका कारण गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नै कोरोना बिमाको बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो, जसका कारण कोरोना बिमा गराउनेहरूको संख्या बढेको थियो । तर, सरकारले आफ्नै नीति अनुसरण नगर्दा कोरोना बिमा गर्ने नागरिकहरू मारमा परेका छन् ।

पटक–पटक अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा बिमा कम्पनीहरूले उक्त रकम चाँडै भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्दा अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेकोमा पनि ढिलाइ गर्नुको कारण भने अचम्भित पार्ने खालको छ । सरकारले नै आफूले ल्याएको नीति पालना नगर्दा निजी क्षेत्रलाई सरकारले नियमन गर्ने नैतिकता पनि गुमाउँछ । तर, नेपालमा कानुनभन्दा बढी राजनीति हाबी हुने भएका कारण उद्योगी–व्यवसायीले सरकारबाट धोका पाएको यो पहिलो उदाहरण होइन ।

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले गत असोजमा नै दाबी भुक्तानीका लागि सरकारलाई चारवटा विकल्प दिएको थियो । नियामकले अर्थमन्त्रीकै आग्रहमा कोरोना बिमाको दाबीबापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि चारवटा विकल्पसहितको सुझाव पठाउँदै सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट दाबी भुक्तानी गर्ने, बिमा कम्पनीहरूले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने वा समायोजन गरेर भए पनि दाबी भुक्तानी फछ्र्योटमा सहजीकरण गरिदिने, कोभिड बिमा ऋणपत्र जारी गरेर प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने वा सरकारी बिमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बिमा गरेबापत प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने विकल्पहरू दिएको थियो । तर, उक्त विकल्पसहितको सुझावमा अर्थमन्त्रालयले कुनै चासो नराखी फेरि समितिलाई पत्र पठाउनुको अर्थ सरकार नागरिकको रकम नतिर्ने सोचमा रहेको हो कि भन्ने आशंका उठेको छ ।

नियामकले ४ विकल्पबाहेक ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत बिमा कम्पनी, बिमा समिति, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलगायतले बेहोर्ने उपाय पनि सुझाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालय बिमाको दाबी भुक्तानी नदिने पनि भन्दैन, दिँदा पनि दिँदैन । जसका कारण नेपालमा सरकारको नीतिअनुरूप उद्योग–व्यवसाय गर्दा पनि कतिखेर सरकारले के गर्छ र त्यसको नकारात्मक परिणाम निजी क्षेत्र आफू तथा नागरिकले पनि भोग्नुपर्छ भन्ने अन्योल कायम रहेको छ । त्यसैले सरकारले तत्काल बिमा दाबीको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्ता नीतिगत अन्योलका कारण नै नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नबनेको हो । कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।