सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको खाता सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रपति, मन्त्री, न्यायाधीश र राजनीतिक दलका नेताहरूको बैंक खाता निगरानीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीवार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले ‘उच्च पदस्थ’ व्यक्तिको परिभाषा संशोधन गर्दै बृहत् बनाएको हो ।

नयाँ प्रावधानले स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सरकारको विशिष्ट श्रेणी वा त्यसभन्दा माथिका अधिकारी, उच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक दलको नेता, केन्द्रीय पदाधिकारी, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थाका पदाधिकारी र त्यस्तो जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई परिभाषित गरेको छ ।

यसैगरी विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिमा विदेशी राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, उच्च प्रशासक, उच्च न्यायिक अधिकारी, उच्च सुरक्षा अधिकारी लगायतलाई राखेको छ ।

यसअघिको निर्देशनमा भने ‘उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषामा नेपाल वा कुनै विदेशी मुलुकमा राजनीतिक, व्यावसायिक, सामाजिक, वित्तीय, प्रशासनिक, व्यापारिक, औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च तहमा कार्यरत वा कार्य गरिसकेका, उच्च सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका वा रहिसकेका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री, उच्च पदस्थ निजामती, प्रहरी तथा सैनिक कर्मचारी, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान तथा स्वायत्त संस्थाका पदाधिकारी, निजीक्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ पदाधिकारी, राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेताहरू सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

यस्तै कम्पनीको नाममा भइरहेका कारोबारमा पनि वास्तविक खातावाल धनी तथा कम्पनीमा निर्देशन दिन सक्ने अधिकारीको खातासमेत निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशनमा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले जोखिमका आधारमा अर्थात् उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकका लागि परिष्कृत तथा कम जोखिममा रहेका ग्राहकका लागि सामान्य ग्राहक मूल्यांकन पद्धतिका आधारमा ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ड्राइफुट, सुपारी र मरिचमा नगद मार्जिन हट्यो
यसैगरी राष्ट्र बैंकले ओखर, बदाम, काजु, किसमिसलगायत ड्राइफुट, सुपारी, मरिच आयात गर्न नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यी वस्तुको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई यी वस्तु आयात गर्न आवश्यकताअनुसार डलर सटही दिन निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले यी वस्तु आयात गर्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनको प्रावधान पनि हटाएको छ ।

व्यापारीले यी वस्तु औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योग विभागको सिफारिश र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको स्वीकृतिमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ ।