जग्गा धितोमा ऋण नपाउँदा विदेश जाने विद्यार्थीलाई ठूलो मर्का

मिक्लाजुङ गाउँपालिका २ ताप्लेजुङका भरत भट्टराई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । २०१९ मै प्रक्रिया शुरु गरेका भट्टराईले १५ दिनभित्र ४१ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी देखाउन सकेनन् भने उनको ३/४ वर्षदेखिको मेहनेत र अध्ययनका लागि खर्चिएको लाखौ रुपैयाँ खेर जाने छ ।

तर जेठ २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको भूउपयोग नियमावलीका कारण उनको काम बीचमै रोकिने अवस्था आएको छ ।

जेठ ३० गते सोमवारका दिन मिक्लाजुङमा रहेको आफ्नो खेत धितो राखेर बैंक ग्यारेन्टी लिन मालपोत कार्यालय पाँचथर पुगेका भट्टराई निराश भएर फर्किए ।

आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा भट्टराईले भने – ‘एक महिना अघिदेखि प्रक्रियामा गइसकेको मेरो फाइल अहिले आएर रोक्का हुँदैन भन्नु न्यायसँगत भएन । १५ दिन भित्र ४१ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी नभए मेरो सबै मेहनेत र लाखौ रुपैयाँ डुब्ने भयो ।’

‘कसैले कृषि योग्य जग्गालाई आवासिय भनेर खण्डिकरण गर्ने वा बैंकबाट बढी ऋण माग गर्ने अवस्थामा रोक्नु ठिकै हो । मैले त मेरो खेतियोग्य जग्गा हो, बैंक पनि त्यसैगरि ग्यारेन्टी दिन तयार छ भन्दा पनि मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्न मानेन ।’ उनले अगाडि भने ।

२०१९ मै भाषा परीक्षा (आयल्स) उतीर्ण भएपनि कोभिडका कारण तत्काल प्रक्रिया शुरुगर्न नपाएका भट्टराईलाई १५ दिन भित्र बैंक ग्यारेन्टी सहित आवेदन दिनुपर्ने चटारो छ । तर स्थानीय तहले कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको जग्गा भनेर वर्गिकरण नगरिदिंदा उनको अष्ट्रेलिया सपना धरमराएको छ ।

चितवनका हरि भण्डारी पनि ४१ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेर जुलाइ इन्टेकमै अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । चितवन मालपोत कार्यालयमा मलिन अनुहार लिएर दिनभर यताउता गरेपनि उनको समस्या समाधान हुने आधार भेटिएन ।

यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । अहिले जुलाइ इन्टेकको लागि विदेश अध्ययन गर्न जाने धेरै विद्ययार्थीको साझा समस्या नै बैंक ग्यारेन्टी बनेको छ । भूउपयोग नियमावलीले जग्गाको वर्गिकरण बिना कित्ताकाटदेखि रोक्का फुकुवा सम्मका काम नगर्नुभनेपछि विदेश जाने विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन् ।

अहिले देशैभरका मालपोत कार्यालयमा विदेश अध्ययनको लागि जग्गा रोक्का राख्न आउनेको संख्या ठूलो रहेको मालपोत कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख बाबुराम पोखरेलले पाँचथरमा पनि केही विद्यार्थी विदेश अध्ययनको लागि जग्गा रोक्का राख्न आएको तर वर्गिकरण गरेको सिफारिस नभएका कारण रोक्का राख्न नसकेको बताए ।

‘उनीहरू फाइल बोकेर रोएको देख्दा हाम्रो मन पनि दुख्यो । तर हामीहरू कानूनले बाँधिएका छौ । यस्ता कुरामा मन्त्रालयले थप परिपत्र गरेर स्पष्ट नपारेसम्म कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सोच्नै सकेका छैनौ ।’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी कुनै व्यक्तिले मेरो जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्छ भनेर स्वघोषणा गरे रोक्का फुकुवाको काम गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘अहिले स्थानीय तहलाई १० ओटै वर्गमा जग्गा वर्गिकरण गर भनेर मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छैन ।’ उनले अभियानसँग भने, अहिले त कृषि र गैर कृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउ र ६ महीनाभित्र सबै १० ओटा वर्गमा वर्गिकरण गर भनिएको छ ।’

यदि कसैले मेरो जग्गा कृषि क्षेत्रमै पर्छ भनेर स्वघोषणा गरेर सिफारिस मागेमा स्थानीय तहले सिफारिस दिएर सहजिकरण गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘यहाँ समस्या भनेको कृषि क्षेत्रको जग्गालाई आवासिय जग्गा हो भनेर खण्डिकरण गर्छन की भन्ने हो ।’ जोशीले भने, ‘यदि कसैले मेरो जग्गा कृषि योग्य नै हो भनेर घोषणा गर्छ भने त्यस्तो जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत र स्थानीय तहले सहजिकरण गरिदिँदा राम्रो ।’

स्वघोषा गरेमा काम गर्न बाधा नपर्ने भनी मन्त्रालयले परिपत्र गर्न सक्ने भएपनि अहिले मन्त्री र सचिव दुबै जना विदेशमा भएकाले तत्काल मन्त्रालयबाट परिपत्र गर्ने सम्भावना भने नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
तर स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयले कसैले कृषि क्षेत्र नै हो भनेर स्वघोषणा गरेको खण्डमा काममा सहजिकरण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।