आजदेखि बजेट भुक्तानी र निकासा नहुने, राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ७० करोड रुपैयाँ

आजदेखि बजेट भुक्तानी र निकासा नहुने भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गएराति १२ बजेदेखि चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा रोक्न यसअघि नै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाईहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरुले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार निर्देशन दिइएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशनअनुसार अस्ति शुक्रवार नै लेखा नियन्त्रक कार्यालय र इकाईहरुले आफ्नो प्रणाली बन्द गरिसकेका छन् । केही निश्चित प्रयोजनको बिल भने भुक्तानी हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब ७ दिन मात्रै बाँकी छ । सरकारको दैनिक हिसाब–किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कुल १० खर्ब ७० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

कार्यालयका अनुसार कुल लक्ष्यको ८४ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यसमा कर राजस्व कुल ९ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८६ दशमलव ७५ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर कर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बाँकी रहेको अवधिभित्र कर राजस्व तोकिए बराबर नै सङ्कलन हुने सरकारको विश्वास छ ।

कोभिड–१९ महामारी र प्रभावकाबीच पनि राजस्व सङ्कलन अवस्था सन्तोषजनक रहेको सरकारको दाबी छ । त्यस्तै गैरराजस्व १ खर्ब १२ अर्ब ६२ करोड ७९ लाख बराबर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म ७४ अर्ब १९ करोड ७१ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ६५ दशमलव ८७ प्रतिशत बराबर हो ।

कार्यालयका अनुसार सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख बराबर अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरेकामा १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख बराबर प्राप्त भएको छ । कुल लक्ष्यको २३ दशमलव १७ प्रतिशत बराबर हो । सबै विवरणका आधारमा हेर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म कुल लक्ष्यको ८५ दशमलव ३३ प्रतिशत बराबरको प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारको खर्चतर्फ कुल लक्ष्यको ७४ दशमलव ३३ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी खर्च चालु खर्च रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म १२ खर्ब १२ अर्ब ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । त्यसमा चालु खर्चतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा ९ खर्ब ३८ अर्ब २० लाख बराबर खर्च भएको छ । यो भनेको कुल लक्ष्यको ८८ दशमलव ०५ प्रतिशत बराबर हो ।

यस्तै, पुँजीगत खर्च कुल लक्ष्यको ४६ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर भएको छ । विकास निर्माणका काम प्रभावकारी बन्न नसकेका कारण पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुन नसकेको देखिन्छ । सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म १ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

यस्तै, सरकारले नियमितरूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरेको वित्तीय व्यवस्थातर्फ लक्ष्यको ५२ दशमलव ४५ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थातर्फ गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ९९ अर्ब ३५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गरेको छ ।