स्थानीय तहको बजेट आउन ढिलाइ, जम्मा ५९३ वटाको मात्र बजेट प्रस्तुत

आर्थिक वर्ष २०७९/८० शुरू भएको १२ दिन पुगिसक्दा पनि अझै १६० स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आन्तरिक कलहका कारण ५९३ स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिका वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९३ स्थानीय तहले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरे पनि बाँकी १६० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश १ मा १३७ वटा पालिका रहेका छन् । जसमध्ये ११३ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने २४ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी नै रहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा १ सय ३६ पालिकामध्ये ८१ वटा पालिकाले मात्र बजेट ल्याएका छन् भने ५५ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरुमा मधेस प्रदेशको बढी देखिएको छ ।
त्यस्तै बाग्मती प्रदेशमा जम्मा ११९ पालिका छन्, जसमध्ये ९५ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने बाँकी २४ पालिकाले बजेट ल्याउन अझै बाँकी रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा जम्मा ८५ पालिका छन्, जसमध्ये ७९ पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने बाँकी ६ पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेको छ ।
यसैगरी लुुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा १०९ पालिकामध्ये ८७ पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने २२ पालिकाको बजेट प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ७९ पालिकामध्ये ६५ पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने १४ पालिकाको बजेट आउन बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ८८ पालिकामध्ये ७३ पालिकाको बजेट प्रस्तुत भएको छ भने १५ पालिकाको बजेट प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको छ ।