कार्तिकबाट तरलता अभाव केहि सहज हुने

गत वर्षबाटै देखिएको तरलता अभाव केहि सहज हुने संकेत देखिएको छ । पछिल्लो केहिदिनयता सिडी रेसियो, अन्तरबैंक ब्याजदर र एसएलएफजस्ता सूचक साउन–भदौको तुलनामा असोजमा सकारात्मक देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भोगेको वित्तीय प्रणालीमा केहि सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ । गत असारको तुलनामा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको सूचक कमजोर देखिए पनि साउन र भदौको तुलनामा असोजको सूचक सकारात्मक देखिएको पूर्व बैंकर्स पर्शुराम कुँवर क्षत्री बताउनहुन्छ ।

उहाँ अनुसार साउन र भदौको तुलनामा निक्षेपमा वृद्धि भएकाले बैंकहरू लगानी गर्न सक्ने सहज स्थितिमा पुग्ने संकेत मिलेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख सूचक हो, कर्जा निक्षेपको अनुपात । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढ्न नपाउने प्रावधान गरेको छ । ३१ साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो औसत अनुपात ८८.०७ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपाल बैंकर संघका अनुसार २८ असोजसम्म बैंकहरूमा यस्तो अनुपात ८६.९८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरूमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि भएको बुझाउँछ ।

यसले बैंकहरू डेढ खर्बभन्दा बढी कर्जा दिने अवस्थामा पुगेको देखाउँछ । संघका अनुसार ३१ भदौदेखि २८ असोजसम्म ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । त्यस्तै, कर्जा प्रवाह दुई अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलनमा भएको वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात घटेको हो ।

कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलन बढ्न नसकेपछि बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने गरेका छन् । अहिले एसएलएफ ८३ अर्बमा सीमित भएको छ । असारमा त बैंकहरूले एसएलएफ र रिपो गरेर दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँसम्म लिएका थिए । तरलता मापन गर्ने अर्को सूचक हो, अन्तरबैंक ब्याजदर । निक्षेपको अभाव भएपछि बैंकहरूले एक–आपसमा कर्जा लिने गरेका छन् । जसको ब्याजदरलाई अन्तरबैंक ब्याजदर भनिन्छ ।

विगतमा एसएलएफको दरकै हाराहारीमा पुगिसकेको यो दर आइतबारसम्म आइपुग्दा ८.४७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बजारमा तरलताको अभाव हुन थालेपछि यस्तो निक्षेपको माग बढ्ने र ब्याजदरसमेत बढ्ने गरेको छ । मासिक तुलनामा सहजता देखिए पनि बैंकहरू पूर्ण रूपमा कर्जा लगानी गर्न सक्षम नभइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले पनि वित्तीय प्रणालीमा एक खर्ब ७१ अर्ब तरलता अपुग छ ।

दसैँमा सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि भएकाले तरलता व्यवस्थापनमा केही सहजता देखिए पनि तरलता व्यवस्थापनमा अझै जोखिम देखिएको उहाँको भनाइ छ ।