ब्याजदरको अन्तर अधिकतम ५ प्रतिशतको व्यवस्था हटाउन माग

/नेपाल उद्योग परिसंघले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन चालिनुपर्ने १० बुँदे सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको छ ।परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतलाई आइतबार बधाई दिंदै अर्थतन्त्र सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले हालको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन ब्याजदर घटाइनुपर्ने, तरलता सहज गराइनुपर्ने, लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । यी तीन विषयलाई केन्द्रमा राखेर उच्च मनोबलका साथ काम हुन पाएमा अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

ब्याजदर घटाउन एवं तरलताको स्थिति सहज बनाउन सीआरआर ३ प्रतिशतमा झारिनुपर्ने, नीतिदर र बैंक दर घटाइनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको शतप्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव अध्यक्ष अग्रवालले दिए ।

मुद्दती खाता र बचत खाताको ब्याजदरको अन्तर अधिकतम ५ प्रतिशत हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, सेयर बजार तथा घरजग्गामा जाने मार्जिन ल्यान्डिङमा जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा दिईनुपर्ने भुक्तानी छिटो निकासा गराउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसले बजारमा तरलता बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

परिसंघको सुझाव लिँदै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले सकारात्मक ‘सेन्टिमेन्ट’ सिर्जना गर्न लागि पर्ने बताए ।