नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा कायमै

मुलुकभित्र सुशासनको चर्को नारा लाग्दै आए पनि नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमै रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) का अनुसार गतवर्षभन्दा यस वर्ष केही सुधार भए पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पंक्तिबाट नेपाल हट्न सकेको छैन ।

सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई १०० मा ३५ अंक दिइएको छ । १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८औं स्थानमा छ । सीपीआई २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११०औं स्थानमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले यो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको जानकारी दिएको छ ।

१८० देश समेटिएको सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने र सोमालिया ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दरिएका छन् । यो सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट भन्ने जनाउँछ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको रूपमा चिनिन्छ । विश्वका दुई तिहाइभन्दा बढी मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् ।

सूचकांकमा यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ छ । १८० देशमध्ये सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटानले २६औं, भारत ९३औं, माल्दिभ्सले ९३औं, नेपालले १०८औं स्थान पाएको छ ।

त्यस्तै श्रीलंका ११५औं, पाकिस्तान १३३औं, बंगलादेश १४९औं र अफगानिस्तान १६२औं स्थानमा छ । उत्तरको छिमेकी चीन ७६औं स्थानमा छ ।

सीपीआई २०२३ को विश्वव्यापी सन्देश चारओटा रहेको ट्रान्सपरेन्सीले जानकारी दिएको छ । विगत १ दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकेको, सरकारहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको, निरंकुश र लोकतान्त्रिक दुवैथरी नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रताबाट मात्र भ्रष्ट आचरणमाथि कारबाही बढ्ने र शक्ति सन्तुलन हुनेतर्फ सरकार लाग्न जरुरी छ ।

सूचंकाकमा रहेको नेपालको विषम स्थिति दृष्टिगत गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले यथाशीघ्र गम्भीर हुन आवश्यक रहेको ट्रान्सपरेन्सीकोे सुझाव छ । यसका लागि संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचारविरोधी ऐन कानूनलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्न, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिको जाँच गरिने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नसमेत संस्थाले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको, कमजोर न्यायप्रणाली र निरंकुश हुन नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरकोलगायत कारण दण्डहीनता बढेको बताइन् । सीपीआई २०२३ मा नेपालको स्थान बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, ग्लोबल इन्साइट, भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम), विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टसहित ६ ओटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई आधार मानेर तयार गरिएको ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेशनलले जानकारी दिएको छ । यी ६ संस्थामध्ये बर्टेल्सम्यानले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ । त्यस्तै ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे, भीडीईएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बद्ध भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा, विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा समेत सर्वेक्षण गरेको छ ।