पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको जग्गा सम्बन्धी विवादमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङ ले आफूहरू ठगीमा परेको दाबी गरेका छन्। उनले अब यस विषयमा कानुनी उपचार खोज्ने स्पष्ट पारेका छन्।
यो विषय त्यतिबेला चर्चामा आएको हो, जब धनराज आचार्य ले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्रमा गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित करिब २० रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख गरेका थिए। साथै, उनले नियमअनुसार अतिक्रमण हटाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
गृहमन्त्री गुरूङका अनुसार उक्त जग्गा उनीहरूले स्वामित्वमा नभई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लिएका थिए। तर, जग्गाधनीले त्यस क्षेत्र मापदण्डभित्र पर्ने तथ्य लुकाएर आफूहरूलाई भ्रममा पारेको उनको आरोप छ।
उनले भने, “जग्गा भाडामा लिएपछि मात्रै यो क्षेत्र मापदण्डभित्र पर्ने रहेछ भन्ने जानकारी पायौं। वास्तविकता थाहा पाएपछि हामीले तुरुन्तै निर्माण र लगानी रोकेका छौं।”
गुरूङले आफूहरू युवा उद्यमीको रूपमा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले केही वर्षअघि ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको पनि बताएका छन्। सो परियोजनामा ठूलो लगानी र भविष्यप्रति आशा जोडिएको उनको भनाइ छ।
तर, पछि सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिँदा उक्त जग्गा संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएपछि परियोजना प्रभावित भएको उनले बताएका छन्। अब आफूहरू कानुनी प्रक्रियामार्फत न्याय खोज्ने तयारीमा रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
यस घटनाले फेवाताल क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापन, मापदण्ड पालन र पारदर्शिताको विषय फेरि एकपटक चर्चामा ल्याएको छ।
