१५ दिनमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी वाचा १९ दिनपछि पनि अधुरै

काठमाडौं — नदीकिनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा सरकारले गरेको “१० देखि १५ दिनभित्र व्यवस्थापन” गर्ने प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। थापाथली लगायत क्षेत्रबाट विस्थापित गरिएका परिवारहरू अहिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् भने उनीहरूको भविष्य अझै अन्योलमा रहेको छ।

गत वैशाख १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले वास्तविक भूमिहीनलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि प्रशासनले नदीकिनारका बस्ती हटाउँदै अवरोध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। सरकारले विस्थापित परिवारलाई आधारभूत सुविधा भएको स्थानमा राख्ने वाचा पनि गरेको थियो।

तर बस्ती हटाइएको १९ दिन बितिसक्दा पनि स्थायी व्यवस्थापनबारे स्पष्ट निर्णय आउन सकेको छैन। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी गीता लामाले रोजगारी गुम्नुका साथै परिवारको स्वास्थ्य र छोराछोरीको शिक्षालाई लिएर चिन्ता बढेको बताइन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आएको उनको परिवार अहिले सरकारी राहतमा निर्भर छ।

हाल कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा मात्रै १७२ जना बसिरहेका छन्। अन्य विस्थापितलाई बनेपा, खरिपाटी, बालाजु र चन्द्रागिरिका अस्थायी केन्द्रमा राखिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले अहिले वास्तविक र नक्कली सुकुमवासी छुट्याउन “स्क्रिनिङ” प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अस्थायी समाधानका रूपमा प्रभावित परिवारलाई तीन महिनासम्म घरभाडा उपलब्ध गराउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। साथै, लालपुर्जा वितरण नभएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सहायता दिने तयारीसमेत गरिएको बताइएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल ले स्क्रिनिङ प्रक्रिया सकिएपछि वास्तविक भूमिहीनलाई “फास्ट ट्र्याक” बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए।

यद्यपि, विस्थापित परिवारहरू भने सरकारी आश्वासनभन्दा व्यवहारिक व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा छन्। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थायी बसोबासको टुंगो नलाग्दा होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरूको दैनिकी थप कठिन बन्दै गएको छ।