फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा यथावत् राखेपछि सरकारले सहकारी क्षेत्रमाथि नियामकीय कडाइ बढाएको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीका शेयरधनी, वास्तविक धनी (बेनेफिसियल ओनर) तथा उच्च व्यवस्थापकको व्यक्तिगत र कानुनी विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।
निर्देशनअनुसार सहकारीहरूले शेयरधनी तथा व्यवस्थापकको नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुर, अनुसन्धान, मुद्दा, प्रशासनिक कारबाही, राजस्व बक्यौता, कालोसूचीमा परेको अवस्था तथा विदेशमा सम्पत्ति भए–नभएको विवरणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले सहकारी दर्ता, अनुमतिपत्र, चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति तथा वास्तविक धनी परिवर्तन हुँदा सम्बन्धित विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने जनाएको छ। यसअघि अनुमति लिएका सहकारीहरूले पनि अनुमति नवीकरणका क्रममा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणका सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको बताए। उनका अनुसार नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रयासअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबार थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।
एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्दै उच्च जोखिमयुक्त सहकारीको सुपरिवेक्षण सुदृढ गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो। अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमनले समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र करिब १० हजार सहकारीलाई प्राधिकरणको अनुमतिपत्र तथा नियमनको दायरामा ल्याउने, जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि बढाएको छ।
