नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ती, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, अपेक्षाअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसकेपछि यसपटकको मौद्रिक नीतिमाथि विशेष चासो बढेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी–व्यवसायी, निजी क्षेत्र, अर्थविद् तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। अधिकांश सरोकारवालाले आगामी मौद्रिक नीति लगानीमैत्री, उत्पादनमुखी र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर तथा वित्तीय लागत घटाई उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा साना–मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने माग गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्दै नियामकीय व्यवस्थामा व्यवहारिक लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अर्थविद्हरूले भने समस्या तरलताको अभावभन्दा पनि लगानीको कमजोर माग भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसैबीच घरजग्गा र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित पक्षहरूले कर्जा सीमा, जोखिम भार तथा सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्। यद्यपि विज्ञहरूले कुनै एक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीति परिवर्तन गर्नुको सट्टा समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
आगामी मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वृद्धि तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। बजारको अपेक्षा छ कि नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट र विश्वासयोग्य सन्देश दिनेछ।
