समयमै काम नसक्ने ७ निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले पुरस्कृत गरेको पाइएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कारका रुपमा २ करोड ७४ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको हो ।
प्रतिवेदनले पुरस्कारका सम्बन्धमा छानबिन गरी एकीन गर्न सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२६ (१) मा खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा अघि काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै सार्वजनिक निकायले पुरस्कार दिनसक्ने व्यवस्था छ । ‘तर पुरस्कृत हुने निर्माण व्यवसायीबाट काम बढी भएको देखाई थपिएको लागत (भेरिएसन) जारी मितिभन्दा पहिला नै कार्य सम्पन्न भएको अन्तिम बिल पेस भएको पाइएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भेरिएसन पश्चात काम गर्न बाँकी रहे/नरहेको एकीन छैन, यसबारे छानबिन गरिनु पर्छ ।’
