जेनजी आन्दोलनका नयाँ मागपछि राजनीतिक अनिश्चितता गहिरिँदै, निर्वाचन र लगानी वातावरणमा संकट

जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही समूहले नयाँ मागसहित सक्रियता बढाएपछि देशमा नयाँ राजनीतिक संकटको सम्भावना बढेको छ। यसले फागुनमा हुने घोषणा गरिएको निर्वाचनमा अनिश्चितता निम्त्याउने र लगानी वातावरण थप कमजोर बनाउने चिन्ता बढेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा थप धक्का पुर्‍याउने सम्भावना प्रबल बनेको छ।

विश्व बैंकले नेपालमा बढ्दो अस्थिरता र अनिश्चितताको कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक वृद्धिदर घटेर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ। यसअघि गत अप्रिलमा उक्त वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रका सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेको र यसले निजी लगानीको आत्मविश्वास घटाएको विश्व बैंकले जनाएको छ। बैंकका अनुसार पर्यटन, बीमा र कृषिक्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

सरकारका प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सरकारी भवनमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र निजी सम्पत्तिमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको छ। निजी क्षेत्रले सुरक्षित लगानी वातावरणको माग गर्दै आएको छ।

यस्तै, जेनजीका केही समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएका छन्। आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारले यी दुईविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका छन्। प्रहरीका अनुसार उक्त जाहेरी जाँचबुझ आयोगमा पठाइएको छ।

नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियनले पनि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र जेनजी नेता सुजन गुरुङविरुद्ध भदौ २४ गतेको तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको भन्दै जाहेरी दिन खोजेको तर प्रक्रिया अपूर्ण भएकाले दर्ता नभएको जनाएको छ।

राजनीतिक तनावबीच निजी क्षेत्र लगानीको वातावरण बिग्रने डरले चिन्तित छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन सकारात्मक भए पनि विभिन्न समूहका नाममा भइरहेको घूसपैठले अर्थतन्त्रमा डर फैलाएको बताए। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रले अर्बौंको क्षति बेहोर्नुपरेको छ र सरकारबाट ठोस कारबाही अपेक्षित छ।

यसबीच, जेनजी समूहले नयाँ मागहरू अघि सार्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अन्य आयुक्तहरूको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले अख्तियारका सबै आयुक्तहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ गरी आवश्यक परे पदमुक्त गर्नुपर्ने र देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

जेनजी अभियन्ता रिजन रानामगरका अनुसार अख्तियारमा निष्पक्षता र विश्वसनीयता नदेखिएकाले त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरू हटिनुपर्छ। उनका अनुसार भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि विवादित व्यक्तिहरूको पदमा निरन्तरता रहँदा सुधार सम्भव छैन।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले आफ्नो नाम प्रयोग गरेर आपराधिक हिंसा भड्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै विश्वास रहेको र कसैले हिंसा भड्काउने प्रयास गरे कानूनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्।

राजनीतिक द्वन्द्व र आन्दोलनका माग क्रमशः बढ्दै जाँदा फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचन र देशको समग्र अर्थतन्त्र दुवै अनिश्चित बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।