नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण सुझावहरू अघि सारेको छ। उक्त प्रतिवेदनले हालको सहकारी विभागको सट्टा अर्धन्यायिक अधिकारसहितको एक स्वतन्त्र र शक्तिशाली नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र बचत अपचलनलाई गम्भीर समस्या मान्दै प्रतिवेदनले सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति समेत जफत गरी पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेको छ।
अध्ययनले सहकारी संकटलाई केवल आर्थिक समस्या मात्र नभई सुशासनको कमजोरी र प्रणालीगत त्रुटिसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोगले सहकारी संस्थामा अनुशासनहीनता बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
विगतमा यस्ता समस्यामाथि तयार पारिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा नआउनुको कारण पनि यसमा खुलाइएको छ। निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व, राजनीतिक संरक्षण, तथा दण्डहीनताको प्रवृत्तिले दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यसैबीच, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिने स्पष्ट योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यहरूको रकम सुरक्षण कोषमार्फत शीघ्र फिर्ता गर्ने सुझाव दिइएको छ।
समग्रमा, सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वासिलो बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।
