पोखरा को प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण फेवाताल पछिल्लो समय संरक्षणको नाममा बढ्दो विवादको केन्द्र बनेको छ। तालको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गएको चिन्तासँगै सरकारी पहल बढे पनि त्यसले स्थानीयवासीसँगको द्वन्द्वलाई झन् गहिरो बनाएको देखिन्छ।
दीर्घकालदेखि ताल किनारमा बसोबास र व्यवसाय गर्दै आएका जग्गाधनीहरूले स्पष्ट दुई विकल्प अघि सारेका छन्—या त सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा अधिग्रहण गरोस्, या उनीहरूलाई आफ्नै सम्पत्तिमा स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्ने अधिकार दिइयोस्।
स्थानीयहरूका अनुसार दशकौँदेखि ‘रोक्का’ को अवस्थाले उनीहरू आर्थिक र मानसिक रूपमा प्रभावित छन्। अब फेरि सोही समस्या दोहोरिन नदिन उनीहरू कडा रूपमा उभिएका छन्।
हालै भएको एक घटनाले विवाद झन् चर्किएको छ। बिहानै सूचना बिना डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाइएपछि प्रभावित परिवारहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले यसलाई कानुनी प्रक्रिया विपरीत भएको आरोप लगाउँदै प्रशासनसमक्ष सुरक्षा र न्यायको माग गरेका छन्।
घटनापछि ताल किनार क्षेत्रमा केही समय सन्नाटा छाए पनि धेरै व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तर असन्तुष्टि भने कायम नै छ।
स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ कि राज्यले विकास वा संरक्षणको नाममा नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने हो। उनीहरू विधिसम्मत समाधानको माग गर्दै आगामी कदमबारे छलफलमा छन्।
विशेषज्ञहरू भने दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत निर्णय, पारदर्शी प्रक्रिया र स्थानीयसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँछन्।
