काठमाडौं– नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसियो खारेज गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गरी कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चेम्बर्स अफ कमर्सले नयाँ व्यवस्थाका कारण बजारमा तरलातामा चाप पर्न गइ बैंकहरुले थप लगानी गर्न नसक्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता प्रवाहित हुने बताएको छ।
चेम्पर्स अफ कमर्सले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पुरानै व्यवस्थाअनुसार सीसीडी रेसियो न्यूनतम ८५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ।
यस्तै, कोभिड(१९ को कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका उद्योग तथा व्यवसायहरुको लागि प्रदान भएको पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थालाई राष्ट्र वैंकबाट नियमन गरिनु पर्ने पनि चेम्बर्स अफ कमर्सले माग गरेको छ।
