विपन्न बर्गसम्म फैलिएको लघुवित्त – बजेटबाट निराश

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले हालै ल्याएको बजेट कृषि, ग्रामिणमुखि वा रोजगार केन्द्रीत भन्ने कुरा आइरहँदा उक्त बजेटले लघुवित्त क्षेत्रलाई भने निरास बनाएको छ । देशमा झण्डै १ सयको संख्यामा रहेका लघुवित्तबाट लाखौं सदस्यहरुले कर्जा मार्फत काम गरेका छन् । गामिण क्षेत्रमा लघुवित्तमा आबद्ध नभएका व्यक्ति कमै छन् । देशको गरिवि घटाउन होस् या बैंकलाई विपन्न बर्गसँग जोड्ने काम होस् । वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलताको विकासमा लघुवित्तले पुर्याएको योगदान कम्ती सानो छैन ।

• सहकारी नपुगेका र बैंकबारे थाहा नभएका बस्तीमा पनि लघुवित्तले आफै वित्तीय साक्षरता दिएर हजारौं मानिसलाई उद्यमी बनाएका छन् । केही अपवादलाई छोडेर हेर्ने हो भने लघुवित्त एउटै क्षेत्र हो जोसँग हरेक विपन्न बर्गका व्यक्ति जोडिएका छन्, जोसँगै उद्यमशीलताको शिक्षा पनि छ । लघुवित्तको सहाराबाट १० हजार कर्जा निकाल्नेहरु करोडपति सम्म भएका छन् । केही अपबादहरु छन्, जसले लघुवित्तको कर्जा तिर्न नसकेर लघुवित्तको बारे नकारात्मक प्रचार गरीरहेका छन् । केही व्यक्ति छन्, जो लघुवित्तबाट कर्जा निकालेर रक्सी खाएरै ऋणको भारी बोकेका छन् । यी अपबाद बाहेक अधिकाँस लघुवित्तले उद्यमशीलताका लागि पनि योगदान गरेका छन् ।
• सरकारले बजेटमा एउटा लघुवित्त कम्पनी साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाम किटान गरेर केही रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा बाहेक लघुवित्त क्षेत्रलाई खासै महत्व दिएको छैन । व्याजदर छुटका विषय, कृषकलाई ऋण दिने कुरा, उद्यमी बनाउने कुरा वा विदेशबाट फर्कने युवाहरुलाई रोजगार वा उद्यमी बनाउने यी सबै कुरामा सरकारले लघुवित्तको साथ लिनुपर्नेमा लघुवित्त क्षेत्रका लिडरहरुको भनाई छ । लामो समयदेखि लघुवित्त क्षेत्रमा लागेका केही लिडरहरुको भनाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

बसन्त लम्साल, अध्यक्ष – लघुवित्त बैंकर्स संघ
बजेटले लघुवित्तलाई खासै महत्व दिएको पाइएन । तर अप्रत्यक्ष रुपमा हामीले दिएका सुझावहरु  कताकता परेका छन् । कुनै कृषि मार्फत, कुनै स्वरोजगार मार्फत त कुनै अन्य माध्यमबाट केही कुराहरु समेटिएको छ । अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । कामको हिसाबले राष्ट्र बैंक मार्फत पुनरकर्जाको कुरा आएको छ । युवा रोजगारका धेरै कुराहरु समेटीएका छन् । उद्यमीहरुलाई २ प्रतिशतमै व्याज दिने कुराहरु पनि छन् त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भोलिका दिनमा थाहा हुने हो । बजेटले समग्र लघुवित्तका लागि भनेर महत्व दिएको भने पाइएन । अब हामीले राष्ट्र बैंकमार्फत केही कुरा आउला भन्ने अपेक्षा लिएका छौं । बजेटमा धेरै कुराहरु साना किसान लघुवित्तले गर्ने भन्ने कुरा आउका छन् । त्यो सकारात्मक कुरा हो, तर एउटै लघुवित्तबाट कति सम्भव हुन्छ भन्ने पनि अर्को कुरा छ । यसमा केही सकारात्मक पाटाहरु पनि छन्, सबै नागरीकलाई कोभिडको इन्स्योरेन्स गर्दा, ५० प्रतिशत दिने भन्ने कुरा, त्यस्तै कृषिलाई पनि बजेटले जोड दिएको छ । तर लघुवित्तले यही नै गर्ने भन्ने कुरा भने बजेटमा उल्लेख गरीएको छैन । विदेशबाट आउनेलाई युवा स्वरोजगारबाट गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यसमा पनि लघुवित्तलाई जोड दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो । लघुवित्तका ऋणीहरुलाई पनि कृषिको ऋणमा ब्याज अनुदान दिनुपर्ने थियो । अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेरेर निर्क्यौल निकाल्न सहज होला । हाम्रो नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक भएको हुँदा त्यहाँबाट यसको कार्यान्वयन राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।

रामचन्द्र जोशी, निबर्तमान अध्यक्ष – लघुवित्त बैंकर्स संघ
लघुवित्तका समस्याहरुमा हाम्रो लघुवित्तको काम फील्डको हुन्छ । अहिले लकडाउनमा कर्जामा रीकभर गर्ने अवस्था छैन, यसरी कर्जा असुलीमा जान नपाएपछि समस्या हुन्छ । त्यस्तै एउटै व्यक्तिले पनि धेरै संस्थाबाट लोन लिने पनि हुन्छन् त्यसले पनि कर्जा असुलीमा समस्या आउँछ । यस्तै अब फंडको समस्या पनि देखिने अबस्था छ । फन्डको लागि राष्ट्र बैंकमा यसबाट उत्पन्न समस्या राखेर यसको समाधान हुन्छ भन्ने आशा हामीले लिएका छौं । बजेटमा विदेशबाट आएकालाई रोजगारी दिने भन्ने कुराहरु आएका छन् तर कुन प्रक्रिया र कसरी भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि र उद्यमशिलतामा लाग्न चाहनेलाई अवसर आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आएको छैन । लघुवित्तका विपन्न वर्गलाई समेटेर लोन र प्याकेजहरुमा सहयोग गर्न सकेको भए ती वर्गलाई धेरै सहज हुने थियो र राहत मिल्ने थियो । त्यससँगै लघुवित्तहरु ज्े जति छन् उनीहरुलाई समेटेर केही सम्बोधन आबश्यक थियो । लघुवित्तमा लाखौंलाख व्यक्तिहरु जेडिउका छन् । हाल कारोबार नहुँदा पनि लघुवित्तको खर्च रोकिएको छैन । यसमा धेरैले रोजगारी पाएको अबस्था छ । कोरोना माहामारीका बेला सबैलार्ई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने राज्यको दायित्व हो । र अबको चुनौती पनि यही हो । यस्तो बेलामा बजेटले लघुवित्तलाई खासै महत्व दिएको महसूस भएको छैन । अब नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबाट केही हुन सक्ला भन्ने नै हाम्रो आशा छ ।

रामबहादुर यादव, महासचिव -लघुवित्त बैंकर्स संघ
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले माइक्रोफाइनान्सलाई खासै सम्बोधन गरेको अवस्था छैन । लघुवित्तकर्मीहरुलाई उत्प्रेरीत गर्ने, ग्राहकहरुलाई राहत अथवा अन्य केही विकल्प दिन सक्ने कुराहरु बजेटले समेट्न सकेन । हामीले बजेटबाट हाम्रो लागि पनि केही कुराहरु आउलान् भनेर अपेक्षा गरेका थियौं । र त्यसका लागि केही सुझावहरु पठाएका थियौ । त्यसको संबोधन भएको छैन । बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा उठाएको छ । यसमा पनि रोजगारी माइक्रो फाइनान्सबाट सिर्जना हुन सक्ने आधारहरु थिए, उद्यमी बनाउन सक्ने धेरै आधारहरु थिउ । तर ती कुरा समेटीएको छैन । त्यस्तै रोजगारी दिने कुरा साना किसान लघुवित्तबाट गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, एउटा लघुवित्तबाट मात्रै कति सम्भव हुन सक्ला भन्ने पनि छ, त्यो पछि कार्यान्वयनमा हेर्ने विषय हो । हामीले मुलत मौद्रिक नीति मार्फत अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हामीलाई केही संबोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । भर्खरै मात्र पनि केन्द्रीय बैंकले माइक्रोफाइनान्समा पुनरकर्जाको व्यवस्था समेत गरीसकेको छ । यसले गर्दा बजेटबाट सम्बोधन नभएका कुरा मौद्रिक नीतिबाट होलान् भन्ने आशा गरेका छौं ।

रामहरी दाहाल, सिइओ – मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था
लकडाउनको अहिलेको अबस्थामा हामीले पूर्णरुपमा कार्य सम्पादन गर्न पाइरहेको अबस्था छैन । एकातिर यो अबस्था, अर्कोतिर लघुवित्तका सदस्यहरु  अफ्ठ्यारोमा परेको अबस्था छ । त्यस्तै कर्जा असुलीमा पनि उतिकै समस्या आउने सम्भावना छ । ग्राहकहरुको व्यापार व्यवसायमा पनि ह्रास आएको छ जसले गर्दा दुवैतर्फ समस्या उतिकै छ । यो बीचमा सरकारको बजेट आएको छ । जसमा लघुवित्तलाई पनि पुनरकर्जामा समेट्ने भन्ने एउटा विषयवस्तु आएको छ त्यो सकारात्मक छ । त्यस बाहेक जुन रुपले बजेटमा लघुवित्तलाई समेटिनुपर्ने अरु विषय थिए, त्यो समेटीएको छैन । तथापी कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ, त्यहाँ हामीले मौद्रिक नितिका लागि सुझाव दिएका छौं । त्यसमा केही समेटीएर आउला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । बजेटमा हाल लघुवित्तलाई लक्षित गरेर खासै सम्बोधन भएन । अहिले अलिक फरक समय छ । लघुवित्त एशोसिएसनको पहलमा हामी सबै लघुवित्तका सिइओ मिलेर भर्चुअल मिटिङ पनि गरीरहेका छौं । एउटा साझा धारणा बनाउन र एकरुपताको हिसाबले कार्यक्रमलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा हामीले बनाइरहेका छौं ।