बैंकदेखि सहकारीसम्म रकम अभाव

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनायता वित्तीय प्रणालीमा तरलता(लगानीयोग्य रकम) अभाव झन् चुलिन थालेको छ । तरलता अभावका कारण यसको असर बैंकदेखि सहकारीसम्म पुगेको हो। थप तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या हुन थालेको छ । बैंकहरुको (कर्जा–निक्षेप अनुपात) सीडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो ९१ प्रतिशत पुगिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरुले नियमित कायम गर्नुपर्ने तीन प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) समेत कायम गर्न सकेका छैनन् ।

बैंकहरुले तरलता अनुपात (सीआरआर) कायम गर्नसमेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सापटी लिएर सीआरआर कायम गरेका छन् । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउनसमेत मुस्किल भएको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ । त्यस्तै बैंकहरुले अन्तरबैंक स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत अल्पकालीन सापटी लिएर काम चलाइरहेका छन् ।

गत बिहीबार मात्रै बैंकहरुले ३९ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा बैंकहरुले २० खर्ब १६ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा सिडी रेसियोमा केही लचकता देखाएको छ। मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था अनुसार सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना बनाउने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाडेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भए पश्चात पनि तरलता सहज हुन सकेको छैन। शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढेको छैन। तर, कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ । निक्षेप नबढ्नु तथा कर्जा माग बढेका कारण सीडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुगेको छ । तरलता संकट सरकारी खर्च अपेक्षितरूपमा बढ्न नसक्नु र रेमिट्यान्ससमेत घट्नुका कारण पनि तरलता थप चर्किएको छ ।

तरलता ज्युँको त्यहीँ छः प्रवक्ता ढकाल

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता देवकुमार ढकाल तरलता ज्युँको त्यहीँ रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तरलता असहज पनि छैन । एकदम सहज पनि छैन । अहिले २० अर्ब एक्सेसिविलिटी छ । जुन राष्ट्र बैंकले राख्नुपर्ने सिआरआरभन्दा माथिको रकम हो । इन्टर बैंक रेट अहिले पनि हामीले तोकेको करिडोरको सीमाभित्रै छ । अर्थात् ५ प्रतिशतभन्दा तल ४.९६ छ । यसलाई असहज भन्ने पनि होइन। एकदम सहज भन्ने पनि होइन । यो हुनु भनेको कम्फ्याटेवलको अवस्था भने होइन।’

गत आर्थिक वर्ष कोरोनाका कारण उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पेसाहरु लकडाउनकै कारण प्रायः बन्द भए । त्यो बेला पनि अधिक तरलता थियो। त्यसकारण बजारमा देखिएको व्याजदर, वेस रेट पनि घट्न गयो । कर्जाको व्याजदर पनि घट्यो। प्रवक्ता ढकाल थप्छन्, ‘त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदर स्तरिकरणका लागि धेरै व्यवस्थाहरु गर्यो । जसले गर्दा कर्जा, निक्षेप सबैको व्याजदर घट्न गएको थियो । विस्तारै कोभिडको असर कम हुँदै गएपछि उद्योग, व्यवसाय, पेसा पनि चलायमान हुन थाले । कर्जाको माग पनि बढ्न थाल्यो । कर्जाको दर बढ्दै जाँदा गत असार मसान्तसम्म सिस्टममा झण्डै ९ सय अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भयो । जुन कर्जा तत्कालिन निक्षेप र स्रोतको तुलनामा अधिक कर्जा प्रवाह थियो । तत् पश्चात पनि स्रोतमा खासै व्यवस्थापन र निक्षेपमा पनि खासै वृद्धि नहुने स्थिति थियो ।’

त्यो बेला कर्जा प्रवाह अर्थव्यवस्था पुनरुत्थानमा समेत भएका कारण कर्जाको माग पनि उच्च थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइयो । जुन चार महिनाको तथ्यांक हेर्दा करिब साढे ३ सय अर्ब बराबरको सिस्टमबाट कर्जा प्रवाह भयो । त्यसबीचमा ३ सय ७८ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भयो । जबकी ७८ अर्ब बराबरको निक्षेप संकलन भयो । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग उपलव्ध स्रोतभन्दा ३ सय अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरे । त्यहीबेला उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी बढेको भए मेन्टेन हुन्थ्यो ।

त्यो पिरियडमा आयात अत्याधिक बढ्यो । त्यसको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा खर्च भयो । जुन विदेशी मुद्रा नेपालबाट बाहिरिँदा त्यसले थप तरलतामा चाप पार्न थाल्यो। विदेशी मुद्रा संचिती घट्न थाल्यो । आयात अत्याधिक हुन थाल्यो । विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरिन थाल्यो । त्यसकारण तरलतामा असहज सिर्जना भयो । जसका कारण अहिलेसम्म करेक्सन आइसकेको छैन। ‘यो पिरियडमा नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजश्वको तुलनामा खर्च गर्ने गति पनि उत्साहजनक हुन सकेको छैन’ प्रवक्ता ढकाल थप्छन्, ‘राजश्वको रुपमा नेपाल सरकारको पैसा राष्ट्र बैंकमा आएर जम्मा भइदिने तर त्यो पैसा बजारमा नजाने, खर्च नभइदिने भएका कारण तरलतामा चाप पार्यो । यी विविध कारणले गर्दा तरलतामा असहज अवस्था भएको हो।’

सहकारीमा पनि असर
लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको असर सहकारीमा पनि देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल सहकारीहरुले पनि तरलताको समस्या सामना गर्नु परेको बताउँछन् । कर्जाको माग अत्यधिक हुँदा सहकारी संस्थाहरुमा पनि तरलताको चाप परेको अध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘सहकारीहरुमा बैंकहरुजस्तो ऋण लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था भने आएको छैन ।

बैंकर्स संघका अनुसार मंसिर पहिलो सातामात्रै बैंकहरुले १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। निक्षेप भने बढ्नुको सट्टा ७ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । गत कात्तिक १३ गतेसम्म बैंकहरुको कुल ऋण लगानी ४० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा १० मंसिरसम्म ४० खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । निक्षेप भने ४२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर ४२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल सहकारीमा पनि तरलताको समस्या रहेको बताउँछन् । पौड्याल भन्छन्, ‘बैंकहरु निक्षेपका लागि सहकारी संस्थामा धाइरहेको छन् । सहकारीहरुमा पनि तरलताको समस्या छ, पैसा दिन सक्ने अवस्था छैन ।’ अहिले देखिएको समस्या कुनै एक क्षेत्रको लागि मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘सहकारी संस्थाहरुले आप्mना सदस्यहरुलाई ऋण दिने र बढी भएको रकम बैंकमै जम्मा गर्ने गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा त्यति धेरै वास्ता नगर्ने बैंकहरु अहिले सहकारी संस्थाहरुलाई ‘तरलता अभाव भयो, केही समयलाई निक्षेप राखिदिनुस्’ भनेर आग्रह गरिरहेका छन्।’

उनी थप्छन्, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा राज्यले पुँजी प्रवाह गरेर उसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यहाँभित्रको तरलताको म्यानेज गर्ने गर्छ। तर सहकारी क्षेत्र यति ठूलो क्षेत्र हुँदा पनि राज्यको उदासिनताका कारण अगाडि बढाउन सकेको छैन । हामीसँग तरलता व्यवस्था गर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने, म्याकानिजम सहकारीभित्र पनि गरिएन । सहकारी विभागभित्र पनि गरिएन । यो पक्षमा राज्य उदासिन रह्यो।’

के हो तरलता ?
निक्षेपकर्ताले मागेका बेला नगद दिन सक्ने बैंकको क्षमता नै तरलता हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । बैंकमा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्था, कम्पनी, संस्थान आदिबाट संकलन हुन आएको रकम चल्ती, मुद्दती तथा निक्षेप खातामा जम्मा भएको हुन्छ र उनीहरूले मागेको समयमा ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं बैंकको हुन्छ ।

यसरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राखेको रकम, बजारमा खरिद–बिक्री भइरहने वित्तीय उपकरण र सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुमा अत्यधिक तरलताको गुण रहेको हुन्छ । साथै, कुनै पनि वित्तीय सम्पत्ति सजिलै खर्चयोग्य रकममा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्थालाई बजारको तरलता भनिन्छ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फीतीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। तरलता बढ्यो भने ब्याजदर घट्छ र मुद्रास्फीती बढ्छ । साथै, तरलतामा संकुचन आयो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फीतीमा दबाब कम हुन्छ । मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चापदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, कमजोर तरलताले धेरै किसिममा समस्या निम्त्याउन सक्छन् । तरलता न्युन हुनु मात्रै नभएर अधिक हुनु पनि समस्या नै हो । बैंकिङ खबर