घरजग्गा कारोबारमा देखिएन तरलता अभावको असर !

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनायता वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव चुलिन थालेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) कायम गर्ने पैसा समेत हुन छाडेपछि बैंकहरुले सापटी लिएर चलाउन थालेका छन् ।

बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहँदा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने क्षेत्र घरजग्गा कारोबारमा भने कुनै असर देखिएको छैन् । भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार मंसिर महिनामा घरजग्गा कारोबारमा कुनै असर नदेखिएको हो ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ७५ हजार ४ सय १७, भदौमा ७० हजार ९०, असोजमा ५९ हजार २ सय २७ वटा र कात्तिकमा ५० हजार ८३ घरजग्गाको लिखित पारित भएको छ । तरलता अभावका कारण घरजग्गा क्षेत्रमासमेत असर देख्न सक्न अनुमान गरिएपनि मंसिर महिनामा घरजग्गाको कारोबारमा कुनै असर देखिएको छैन ।

मंसिर महिना देशभरका १२६ वटा मालपोत कार्यालयबाट १ लाख ६९ हजार ८ सय सेवा प्रवाह हुँदा ६९ हजार ४ सय १२ घरजग्गा किनेबेच भएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, देशभरका मालपोत कार्यालयबाट मंसिरमा उल्लेख्य भएसँगै ७ अर्ब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले कात्तिक महिनामा ५ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, असोज महिनामा ७ अर्ब ३३ करोड २ लाख रुपैयाँ, भदौ महिनामा ८ अर्ब २६ करोड १७ लाख २८ हजार रुपैयाँ र साउनमा ८ अर्ब १० करोड ३६ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

३४ अर्ब बढी लगानी

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गामा ३४ अर्ब बढी लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको चार महिनाको अवधिमा घरजग्गा क्षेत्रमा ३४ अर्ब १ करोड ८५ लाख कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।
तरलताका अभावका कारण कात्तिक महिनामा भने उक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम भएको देखिएको छ । कात्तिक महिनामा असोज महिनाको तुलनामा ४ अर्ब ६१ करोड ३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रभाव कम भएको छ । असोज महिनामा घरजग्गा क्षेत्रमा १९ अर्ब ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

त्यस्तै, कात्तिकमा भने १४ अर्ब ७० करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज र कात्तिक महिनामा उल्लेख्य कर्जा प्रवाह हुँदासमेत घरजग्गाका कारोबार भने कम भएको छ । साथै, साउनमा ७ अर्ब २१ करोड ५८ लाख र भदौमा ८ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँ घरजग्गाका लागि कर्जा प्रवाह भएको थियो । त्यस्तै, मंसिर महिनामा घरजग्गा कारोबारमा कुनै असर नदेखिए पनि कर्जा प्रवाह भने कमी आउने बैंकहरू बताउँछन् ।
चार महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ १ करोड ५० लाखसम्म व्यक्तिगत घर ऋण लिने र २० अर्ब २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ रियल स्टेटमा कर्जा प्रवाह भएको छ ।

बैंकले घरजग्गा तथा आवायीय क्षेत्रमा ५ खर्ब १५ अर्ब ८९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमा व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जातर्फ ३ खर्ब १२ अर्ब २ करोड ७७ लाख र रियल स्टेट ऋणतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा १ करोड ५० लाखसम्ममा आवासीय रियल स्टेटतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड १७ लाख रुपैयाँ र व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा अपार्टमेन्टमा ५ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

आय हुने व्यापारिक कम्प्लेसतर्फ चार महिनामा २६ करोड ६२ लाख, अन्य रियल स्टेट (प्लाटिङ, जग्गामा) ८ अर्ब १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । जग्गा खरिद र प्लटिङतर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र अन्य ऋणतर्फ १ अर्ब ८० करोड कर्जा प्रभाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कर्जा लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप घटे पनि कर्जा लगानीमा भने आक्रामक देखिएका छन्। बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीबीच असन्तुलनले बजारमा तरलताको संकट बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ कात्तिकमा बैंकहरुको निक्षेप ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। २०७८ असोजसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुल ४८ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा कात्तिकमा ४८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

बैंकहरूको निक्षेप घट्दै गएपनि कर्जा लगानीमा भने आक्रामक छन्। २०७८ असोजको तुलनामा २०७८ कात्तिकमा बैंकहरूको कर्जा ५९ अर्बले वृद्धि भई ४५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुले निक्षेप संकलनको आधारमा मात्र कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी कर्जा–निक्षेप (सिडी) रेसियो लागू गरेको छ।

बैंकहरूले पुँजीबाट कर्जा लगानी गर्न नपाएपछि बैंकहरूको सिडी रेसियो ९२ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि बैंकहरुले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह नकारात्मक र बैंकको अधिकांश कर्जा आयातका लागि प्रयोग भएपछि निक्षेप बढ्न सकेको छैन।

बैंकरले गभर्नरसँग राखे यी तीन माग

नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरेका छन् । तरलताको विषयलाई लिएर उनीहरुले भगर्नर अधिकारीलाई भेटेका हुन् । भेटमा उनीहरुले सरकारले पुस मसान्तमा उठाउने अग्रिम करको समस्या राखेका थिए । सरकारले पुस मसान्तमा करिव ६५ अर्ब रुपैयाँ आयकर उठाउने अनुमान छ ।

महिना दिनअघि नेपाल आयल निगमले १८ अर्ब रुपैयाँ झिक्दा तरलता अभाव अस्वभाविक रुपमा बढेको थियो । प्रणालीमा भएको पैसामध्ये ६५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जान्दा अभाव अझै चर्किने निष्चित भएको छ । बैंकहरुले आफ्नो नियमित गर्जो राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर चलाइरहेका छन् । बुधबारसम्मको दायित्व एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

गभर्नरसँगको भेटमा बैंकर्सले पुस महिनाताका अभाव चर्किने र यसबाट कसरी अवतरण हुने भनेर चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए । संघको तरलता ब्यवस्थापन समितिमा सरकारी खर्चको भर पर्नुभन्दा मौद्रिक उपायबाट अभाव कम गर्न सकिने बारेमा छलफल समेत भएको थियो । भेटमा अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, उपाध्यक्ष सुनिल केसीसहित कार्यसमिति उपस्थित थिए । उनीहरुले तरलता अभावका बारेमा सबै बिस्तार लगाउँदै उपायका रुपमा ’आउट राइट पर्चेज’ गर्न सुझाए ।

बैंकहरुले चाँडो र अलिक बढि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन्। यसबाहेक उनीहरुले गैरआवासीय नेपालीको डलरको निक्षेपलाई आकर्षित गर्न केही खुकुलो र परिस्कृत ब्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।

यसअघि नै मंसिर १६ गते राष्ट्र बैंकले आउटराइट पर्चेज गरेको थियो । २५ अर्ब रुपैयाँ निष्काशन गर्दा जम्मा १६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँका लागि मात्र आवेदन परेको थियो। त्यही भएर बैंकहरुलाई आउट राइट पर्चेज चाहिने रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको थियो । यहीबीचमा बैंकहरुले पुनः माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले बिहीबार २० अर्ब रुपैयाँको जारी गरेको छ ।

‘तरलता अभाव समाधान गर्न काम गरिरहेका छौं’

यता नेपाल राष्ट्र बैंक बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले तरलता अभावको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको बताएकी छन् ।
ढुंगानाले तरलता अभावको सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामहरु गरिरहेको बताइन् । कर्जाको माग र निक्षेपमा असन्तुलन हुँदा तरलता अभाव भएको उनको भनाइ छ ।