मार्गदर्शन बनाएर चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थित गरिँदै
राष्ट्र बैंकले वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र चालु पुँजी कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । चालु पुँजी कर्जालाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था छ ।
मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै लागू भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको वार्षिक अनुमानित कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न पाउनेछन् ।
हाल चालु पुँजी कर्जामा कुनै सीमा तोकिएको छैन । यसकारण पनि चालु पुँजी कर्जाको पारदर्शिता र उपयोगमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मार्गदर्शन बनाएर चालु पुँजी कर्जालाई व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार अहिले कार्यविधि तयार गरेको हो । सुझावका लागि ३५ दिनको म्याद दिएर मस्यौदा राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ । त्यसपछि प्राप्त सुझावका आधारमा मार्गदर्शनलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरूपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र कर्जा सदुपयोगिता यकिन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्नु यो मार्गदर्शनको उद्देश्य छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ । चालु पुँजी कर्जालाई स्थायी, अस्थायी र परिवर्तनशील गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मार्गदर्शनमा छ । एक करोड रुपैयाँसम्म र त्योभन्दा बढी गरी चालु पुँजी कर्जामा दुई प्रकारको सीमा तोकिएको छ ।
यसअनुसार फर्म/संस्था/ कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल १ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार/बिक्रीका अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा त्योभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने व्यवस्था छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नुअघि फर्म/संस्था/ कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी कर्जा सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त ड्रइङ पावरका आधारमा कर्जा प्रबाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ ।’
फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने १ करोडभन्दा बढी रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी, अस्थायी र परिवर्तनशील चालु पुँजी निर्धारण गरी ग्राहको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ । ‘परिवर्तनशील चालु पुँजी कर्जाका लागि वार्षिक अनुमानित कारोवार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने र कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा सीमा पनि नवीकरणयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा उल्लेख