सहकारीले ५१ प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने

सहकारी संघसंस्थाले आफूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले ठूलो कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लागिरहेका बेला एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारी विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘सहकारी संघसंस्थाले प्रवाह गरेको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यहाँ उत्पादन केन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसायलाई जनाउनेछ ।’ तीन/तीन महिनाको अन्तरमा सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी बचत तथा ऋणको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशनमा छ । बचत तथा ऋणको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) बढीमा ६ प्रतिशत कायम गर्न र ऋणको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना यथासम्भव नगर्न पनि विभागले भनेको छ ।

अब सहकारी संघसंस्थाले अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म मात्र खराब कर्जा कायम गर्न पाउनेछन् । त्योभन्दा बढी खराब कर्जा रहने संस्थाले लाभांश वितरण गर्न नपाउने र वितरण गरेको खण्डमा दामासाहीमा सञ्चालक समितिबाट असुलउपर गरी जगेडा कोषमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्देशन विभागले जारी गरेको छ । ‘सहकारी संस्था तथा प्रारम्भिक संस्थाले तोकिएबमोजिम असल ऋणमा एक प्रतिशत, एक वर्षसम्म भाका नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय भाका नाघेको ऋणीको हकमा शतप्रतिशत खराब कर्जाबापतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन) मा आबद्ध सहकारी संस्थाहरूमा मात्र ‘पल्स’ प्रणाली लागू भएका सहकारीहरूले मात्र असुली नभएको कर्जाबापत ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । अहिले उक्त व्यवस्थालाई सहकारी विभागले नियामकीय ढाँचामा समावेश गरेर निर्देशन दिएको हो । यो निर्देशन मुलुकभरका सबै सहकारी संघसंस्थाले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी संघसंस्थाले कुल सम्पत्तिको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र नकमाउने सम्पत्ति (नन पर्फमिङ एसेट (एनपीए)) मा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । ‘यस प्रकारको नकमाउने सम्पत्तिको लगानी कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म मात्र कायम राख्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘गैरबैंकिङ सम्पत्तिका कारणले उक्त अनुपात बढ्न गए एक वर्षभित्र त्यस्तो सम्पत्तिलाई तरलतामा रूपान्तरण गर्ने वा निःसर्ग गरिसक्ने । उक्त अवधिमा उक्त सम्पत्ति तरलतामा रूपान्तरण गर्न नसकिने मनासिव कारणसहित नियामक निकायलाई जानकारी दिने ।’

सहकारी संघसंस्थाले प्राइभेट तथा पब्लिक कम्पनीका सेयर किन्न, डिबेन्चर तथा बन्ड खरिदबिक्री गर्न र घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मा छ । अहिले विमागले एकीकृत निर्देशनमा पनि उक्त व्यवस्था समावेश छ । ‘प्राइभेट तथा पब्लिक कम्पनीका सेयर, ऋणपत्र तथा बन्ड खरिदबिक्री गर्न र घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न तत्काल बन्द गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्देशन पालना नभएको देखिए संघसंस्था सञ्चालक समिति तथा खाता सञ्चालक कार्यकारी अधिकृत (व्यवस्थापक) भए निजबाट समेत लगानी गरेको रकम दामासाहीले असुलउपर गरी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गर्ने ।’

निर्देशनमार्फत सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालकलाई पनि सुशासित बनाउन खोजिएको छ । ब्याज छुट/मिनाहाको विषय, सञ्चालकको भत्ता निर्धारण, लेखा परीक्षक नियुक्ति, पारिश्रमिक तोक्नेलगायत विषय साधारणसभाबाट निर्णय गर्नुपर्छ । उक्त विषयसम्बन्धी अधिकार सञ्चालक समिति प्रयोग गरेको पाइए सोबमोजिम छुट/मिनाहा दिइएको रकम, पारिश्रमिक, भत्ताबापतको खर्चको रकम निर्णयमा संलग्न हुने सञ्चालक समितिबाट असुलउपर गरी जगेडा कोषमा राख्न पनि विभागले भनेको छ ।

सहकारी संघसंस्थाले पनि हरेक दिन कम्तीमा १० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने भएको छ । निर्देशिकामा सहकारी संस्थाले हरेक समयमा कुल बचतको कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘१० प्रतिशतभन्दा कम तरलता रहेको अवस्थामा व्यवस्थापकले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराई निर्देशित तरलता कायम राख्न शीघ्र सुधारको काम गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तोकिएबमोजिम तरलता व्यवस्था नगर्ने संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् ।’ यस्तै संस्थाले साप्ताहिक रूपमा तरलता गणना गरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उक्त विषय समावेश गर्न पनि विभागले भनेको छ ।

‘सहकारी संस्थाहरूले टिकटक, भाइबर, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय छापा माध्यम प्रयोग गरी कुनै चिट्ठा, उपहारलगायत प्रलोभनजन्य कार्य गरी सदस्य बनाउने, बचत संकलन गर्ने तथा ऋण उपलब्ध गराउने गरी विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘एक परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा वा सुपरिवेक्षण समितिको पदमा रहन नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।’ यस्तै अन्तरसहकारीका रूपमा प्रारम्भिक संस्थामा अर्को प्रारम्भिक संस्थाले बचत र कर्जाको कारोबार गरेमा कारबाही गर्नेलगायत व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।

एकाघरका सदस्यको मञ्जुरीनामा लिएकोबाहेक सदस्य तथा गैरसदस्य धितो राखेर ऋण लगानी गर्न नपाउने, संस्थाले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतमात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने, जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्न सहकारीले अनिवार्य विनियम स्वीकृत गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था निर्देशिकामा छ । उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारीले प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । तर व्यापार गर्ने गरी कुनै मालसामान तथा सम्पत्ति खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशनमा छ । एकीकृत निर्देशिकामार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न ८८ बुँदे निर्देशन जारी भएको सहकारी विभागको दाबी छ । यसले सहकारी ऐन र सहकारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सघाउने विभागले बताएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नकै लागि एकीकृत निर्देशन जारी भएकाले त्यसमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा पालना हुने र पालना नगर्ने संघसंस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए । ‘निर्देशिका सम्बन्धमा केही गुनासा आएका छन् । तिनमा पनि छलफल गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता कारबाहीभन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा हुन्छ ।’ निर्देशनमा भएको व्यवस्था राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुने सक्ने अवस्था न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् । नियामक निकाय बलियो बन्न नसकेकै कारण सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।