युद्ध र प्रतिकूल मौसमले खाद्य संकटको जोखिम

राजु चौधरी

मनसुन समयमै सक्रिय भए पनि साउन दोस्रो सातासम्म ८६.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ९.३ प्रतिशत बढी रोपाइँ भएको थियो । सिँचाइको समस्या र रासायनिक मलको अभावले यस पटक रोपाइँ कम भएको हो । नेपालले धान आयात गर्ने भारतमा समेत यसपालि मनसुनी वर्षा पर्याप्त नहुँदा रोपाइँमा करिब १३ प्रतिशतले कमी आएको छ । अर्कातिर तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने प्रणाली पनि रुस–युक्रेन तनावले खलबलिएको छ । त्यही कारण नेपालमा पनि खाद्य संकट निम्तिन सक्ने चिन्ता कृषि विज्ञहरूले गर्न थालेका छन् ।

खाद्य संकटको जोखिममा रहेको मुलुक नेपाल एक्लो भने होइन । कोभिड महामारीले धराशायी बनेको अर्थतन्त्रले राम्रोसँग सम्हालिन नपाउँदै सुरु भएको रुस–युक्रेन तनाव लम्बिँदै जाँदा विकासशील र विकासोन्मुख मात्र नभई अति विकसित मुलुकले समेत चरम मूल्यवृद्धि, ऊर्जा संकट, खाद्यान्न अभावलगायत समस्या भोगिरहेका छन् । खाद्यान्नको आपूर्ति खुम्चिँदै जाँदा सन्निकट संकटबाट विश्व त्रस्त छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायत क्षेत्रीय संगठन तथा निकायले यस्तो संकटसँग जुध्न विश्व समुदायलाई आह्वान नै गरिसकेका छन् । खाद्य संकट सामनाका लागि तयार रहन र यस समस्यासँग जुध्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्नसमेत उनीहरूको अपिल छ ।

युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रमले गत मे ४ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य संकटको चेतावनी दिए । उनीहरूले मुख्यगरी रुस–युक्रेन तनाव, जलवायु परिवर्तन र मूल्यवृद्धिका कारण खाद्य संकट गहिरिँदै गएको जनाएका छन् । रासायनिक मल अभावको असर पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको छ । रुस र युक्रेन खाद्यान्न तथा रासायनिक मलका ठूला निर्यातकर्ता हुन् । दुई देशबीच जारी तनावले विश्व अर्थव्यवस्था र आपूर्ति शृंखलालाई तहसनहस बनाएको छ, जसका कारण सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि सिर्जित खाद्य समस्याको पुनरावृत्ति र अझ त्योभन्दा जटिल अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । एक दशकअघिको विश्व आर्थिक मन्दीका क्रममा पनि अहिलेजस्तै मूल्य अकासिएको थियो । त्यति बेला विश्वव्यापी रूपमा मकै, धान र गहुँको मूल्य क्रमशः ७०, १८०, १२० प्रतिशतसम्म बढेको थियो ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो धान/चामल निर्यातकर्ता भारतमा यस वर्ष उत्पादन घट्ने देखिएको छ । भारतमा धान उत्पादन घट्दा त्यसले खाद्यान्न संकटलाई अझ बढाउने ठानिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बंगलादेशमा चामलको आयात बढेसँगै भारतको पश्चिम बंगाल, ओडिसा र छत्तिसगढमा धान–चामलको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँ आपूर्तिमा अहिले नै समस्या देखिन थालिसकेको छ । गहुँ आपूर्ति घटेपछि धान–चामलको प्रयोग बढ्ने अनुमान छ ।

आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि रोक्न भारत सरकारले यसअघि नै चिनी र गहुँको निर्यातमा बन्देज लगाइसकेको छ । गहुँ आयात रोकिँदा नेपालका निजी क्षेत्रले समस्या भोग्न थालिसकेका छन् । यहाँ आयात हुने गहुँमा करिब ७० प्रतिशत हिस्सा भारतको छ । धान निर्यातमा पनि बन्देज लगाउन त्यहाँको सरकारमाथि आन्तरिक दबाब निकै बढिरहेको छ । बजारमा मूल्यवृद्धि रोक्न भन्दै भारतले रासायनिक पदार्थ इथानोल उत्पादनमा प्रयोग हुने चामलको कोटामा कटौतीको निर्णय गरिसकेको छ । इथानोल मदिराजन्य वस्तु, कस्मेटिक, प्लास्टिक, औषधिजन्य वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले विश्वव्यापी खाद्य संकटको सन्त्रास देखिएपछि चनाखो हुनुपर्ने र संकटको अवस्था आउन नदिन बेलैमा तयारी थाल्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत जेठमै खाद्य आपूर्तिमा समस्या हुँदा बजार अस्तव्यस्त हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय भने खाद्यान्न आपूर्तिमा अवरोध हुँदा बजार असन्तुलित हुने, कालोबजारी फस्टाउने र मूल्यवृद्धि बढ्नेजस्ता समस्या देखिने तर खाद्यान्न अभाव भएर ठूलै संकट आइपर्ने वा खान नै नपाउने अवस्था आउने कुनै संकेत नरहेको बताउँछन् । ‘रुस–युक्रेन तनावका कारण आपूर्ति शृंखला खल्बलिएको भएको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘केही वस्तुको निर्यातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएको छ । छिमेकी मुलुकलाई आवश्यक परे सम्बन्धित देशको सरकारको आग्रहमा आपूर्ति हुन सक्छ । हामीले पनि बजारमा अभाव नहोस् र कालोबजारी नहोस् भनेर भारत सरकारलाई पहिलेकै मात्रामा आपूर्ति गर्न भनिसकेका छौं ।’

वाणिज्य सचिव पाण्डेय अहिले उत्पादन खुम्चिएको भन्दा पनि आपूर्तिमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘खाद्य सुरक्षाका सवालमा केही देशले आफूलाई पर्याप्त हुने गरी सञ्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । केही देशले अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेच्नका लागि पनि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्,’ उनले भने ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालका अनुसार सबै आपूर्ति ठप्प भएकै अवस्थामा पनि सरकार र निजी क्षेत्रसँग गरेर करिब ६ महिना धान्न सक्ने खाद्यान्न मौज्दात छ । ‘अहिले खाद्य व्यवस्था कम्पनीसँग धान, चामल र गहुँसमेत गरेर २३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात छ । निजी क्षेत्रसँग रहेको खाद्यान्नसमेत जोड्दा करिब ६ महिनाको माग धान्ने खाद्यान्न हामीसँग छ,’ खनालले भने । २०७२ सालको भूकम्पका बेला स्वाभाविक अवस्थाको भन्दा करिब ४ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न परिचालन भएको स्मरण गर्दै खनालले कुनै संकट आइहाले अहिलेको मौज्दातले धान्ने बताए । उनका अनुसार खाद्यान्न मौज्दात र आपूर्तिको अवस्थाबारे बुझ्न सरकारले खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

खाद्य सुरक्षाका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन

श्रीलंका, अफगानिस्तान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, इजिप्ट, दक्षिण सुडान, यमनलगायत देशले चरम खाद्य संकट बेहोरिरहेका छन् । संकटको चेतावनीपछि विभिन्न देशले खाद्यान्न निर्यात कटौती गर्ने र पूर्ण रोक लगाउनेसम्मका निर्णय गरिरहेका छन् । आन्तरिक माग पूर्ति भएपछि मात्रै अरू देशलाई खाद्यान्न बेच्ने नीतितर्फ निर्यातकर्ता देश केन्द्रित छन्, जसलाई ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) का रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ । तर विभिन्न क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संगठनले सामूहिक प्रयासमार्फत संकट टार्न विश्व समुदायलाई अपिल गरिरहेका छन् । खाद्य संकटसँग जुध्न सहकार्य गर्ने उद्देश्यले नयाँ गठबन्धनसमेत बनाइएको छ ।

जर्मनीको बर्लिन सहरमा गत मे १८ मा ग्रुप अफ सेभेन (जी–७) का सरकार प्रमुख र विश्व बैंकले ‘ग्लोबल एलायन्स फर फुड सेक्युरिटी’ स्थापनाका लागि सम्झौता गरे । ‘विश्वभर देखिएको आर्थिक अनिश्चितता, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, उत्पादनमा ह्रास, मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न संकटलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त पहल आवश्यक भएको छ,’ गठबन्धन घोषणापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो नयाँ गठबन्धनले खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई कम गर्न विभिन्न संरचना, संयन्त्र र कार्यक्रम परिचालन गर्नेछ ।’ अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा, जापान र इटाली आबद्ध रहेको जी–७ गठबन्धनले खाद्य संकटसँग जुध्न राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रयाससमेत जारी राख्ने गरी विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले ६२ मुलुकलाई खाद्य संकटको उच्च जोखिममा राख्दै आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन जी–२० मुलुकमार्फत पहल गरिरहेको छ । यही जुलाई १५ मा जी–२० देशका अर्थमन्त्री, त्यहाँका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र एफएओका महानिर्देशक सम्मिलित बैठकले विश्व खाद्य सुरक्षा र पोषण संकटबारे विश्वलाई तयार रहन सन्देश नै जारी गर्‍यो । युरोपियन युनियनसहित अरू १९ देश आबद्ध गठबन्धनले खाद्यान्न आपूर्तिका लागि सहजीकरण गर्न प्रारम्भिक पहलसमेत सुरु गरिसकेको छ । एफएओले प्रकाशन गरेको ‘स्टेट अफ फुड सेक्युरिटी एन्ड न्युट्रिसन इन द वर्ल्ड’ रिपोर्टअनुसार सन् २०२१ मा विश्वका ८२ करोड ८० लाख मानिस भोकमरीको संकटबाट गुज्रिएका थिए ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल फुड क्राइसिस ः अपडेट अन द वर्ल्डस अप्रेसिडेन्टेड निड्स २०२२’ प्रतिवेदनअनुसार अहिले ८२ मुलुकका करिब ३५ करोड मानिस खाद्यान्न अभावबाट प्रभावित छन् । त्यसमध्ये करिब ५ करोड मानिसले गम्भीर खाद्य संकट भोगिरहेका छन् । १५ करोड २० लाख मानिसले विश्व खाद्य कार्यक्रमबाटै सहयोगको अपेक्षा गरेको र त्यसका लागि २२ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर आवश्यक रहने डब्लूएफपीको अनुमान छ । ‘विश्वका ८० देशमा खाद्यान्न वितरणका लागि हरेक दिन ६ हजार ७ ट्रक, ३० पानीजहाज र १ सय हाराहारी हवाईजहाज परिचालित छन्,’ विश्व खाद्य कार्यक्रमले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।

अहिले देखिएको विश्व खाद्य संकट व्यवस्थापनका लागि भन्दै विश्व बैंकले गत मे १८ मा ३० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । बैंकको यस कार्यक्रममार्फत कृषि, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, पानी र सिँचाइजस्ता क्षेत्रका विद्यमान र नयाँ परियोजनामा सहयोग गरिनेछ । वित्त पोषणमा खाद्यान्न र मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य प्रणालीको वृद्धि गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने र आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई सहयोग गर्ने प्रयासका रूपमा विश्व बैंकको यस कार्यक्रमलाई लिइएको छ । विश्व बैंकले विभिन्न संघ–संगठनसँग सहकार्यसमेत गरिरहेको छ ।

युरोपेली संघ, एफएओ र डब्लूएफपीको संयुक्त गठबन्धनका रूपमा रहेको ‘ग्लोबल नेटवर्क अगेन्स्ट फुड क्राइसिस’ (जीएनएएफसी) ले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका र खाद्य सहायता तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग चाहने मानिसको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । जीएनएएफसीको प्रतिवेदनअनुसार अहिले करिब ६० करोड मानिस खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा रहेको अनुमान छ । ‘एचडीपी नेक्सस’ अर्थात् मानवता, विकास र शान्तिका माध्यमबाट भोकमरी हटाउने अभियान जीएनएएफसीले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

संकटकालमा खाद्य सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा आबद्ध मुलुकले समेत न्यूनतम खाद्य सञ्चिति तोकेर ‘सार्क फुड बैंक’ सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर अहिलेको खाद्य संकट टार्न यसको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्नेबारे सार्कस्तरमा कुनै छलफल भएको देखिँदैन । कोभिड प्रकोपका बेला २०२० मेमा भारतले राखेको सार्क फुड बैंकबाट भुटानले खाद्यान्न प्रयोग गरेको थियो । सार्क फुड बैंक स्थापना भएपछि प्रयोगमा आएको यो नै पहिलो र अन्तिम पटक हो ।

१९८७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनले खाद्य सुरक्षा भण्डारण (सार्क फुड सेक्युरिटी रिजर्भ) स्थापनाका लागि सहमति जनाएको थियो । तर त्यस्तो खाद्य भण्डार लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जनवरी २००४ मा इस्लामाबादमा सम्पन्न सार्कको १२औं सम्मेलनले क्षेत्रीय फुड बैंकको अवधारणा ल्यायो । नयाँ दिल्लीमा २००७ अप्रिलमा सम्पन्न १४औं सार्क सम्मेलनका क्रममा यस्तो फुड बैंक स्थापनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । फुड बैंकमा सार्कका देशले २ लाख ४१ हजार ५ सय ८० टन खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्छ, जसमा हरेक देशको कोटा तोकिएको छ । तर यसलाई कडाइसाथ लागू गरिएको छैन ।

सार्क फुड बैंकमा नेपालले राख्नुपर्ने ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भने मौज्दात रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए ।

राजु चौधरी